देउखुरी । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि विवाद थप चर्किएको छ ।

अध्यक्ष बिष्टले विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आफूविरुद्धका विषयलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत रूपमा व्याख्या गर्दै राप्ती गाउँपालिकाका जनतामाझ भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् ।

सरकारी निकायले अघि बढाएको मुद्दा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई एउटै विषयका रूपमा प्रस्तुत गरी विष्टले पालिकाका जनतालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप स्थानीयको छ । कानूनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट प्रभावित पार्न खोज्नुले उल्टै सम्बन्धित मुद्दा थप जटिल बन्न सक्ने कानूनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय, लमहीले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी तथा अनुसन्धान एउटै विषय नभएको बताइएको छ । वन कार्यालयको मुद्दा रुख फडानीसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छभने अख्तियारले उठाएको विषय कानूनी राजस्व तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले दुई फरक प्रकृति र क्षेत्राधिकारका विषयलाई एउटै मुद्दाका रूपमा प्रचार गर्नु तथ्यगत रूपमा उचित नहुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

कानूनी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पक्ष–विपक्ष बनेर सार्वजनिक रूपमा विवाद बढाउने, अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिक रंग दिने वा जनतामाझ भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिले कानूनी प्रक्रियामै असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सम्बन्धित पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा अदालत तथा सम्बन्धित कानूनी निकायमै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच अध्यक्ष बिष्टसँग जोडिएका अन्य विषयहरू पनि विवादमा तानिन थालेका छन् । गाउँपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा खरिद गरिएको मेसिनको मूल्य तथा औषधि खरिदसम्बन्धी विषय समेत प्रश्नको घेरामा परेको स्रोतले जनाएको छ । यी विषयमा समेत तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार, आफूविरुद्ध उठेका विषयलाई ढाकछोप गर्न भ्रमपूर्ण धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयास भए आफूहरूसँग त्यससम्बन्धी प्रमाण रहेको र आवश्यक परे न्यायिक निकायमा जाने तयारी रहेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै भ्रम छरेर जनतालाई अलमल्याउने काम गरिए हामीसँग प्रमाण छ । हामी न्यायको ढोका ढकढक्याउँछौँ ।’

यसैबीच, अध्यक्ष बिष्टले जति नै भ्रम सिर्जना गर्न खोजे पनि खुरुरिया–बासतापुर सडकमा प्रयोग भएको गिट्टी–बालुवाको राजस्वसम्बन्धी विषयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गरिरहेको छ । पालिकासँग अख्तियारले कागजपत्र माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले कागजपत्र माग गरेको गोप्य पत्र रिपब्लिका दैनिकलाई प्राप्त भएको छ । उक्त विषयमा आयोगले कुन आधारमा र के–कस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो भन्नेबारे भने सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग जोडिएका आर्थिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी प्रश्नलाई राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुको सट्टा तथ्य, कागजात र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि अनुसन्धान भइरहेका विषयमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु पनि उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतबाट आउने आधिकारिक निर्णय तथा अनुसन्धानको निष्कर्षले नै सम्बन्धित विषयको वास्तविकता स्पष्ट गर्नेछ । त्यसैले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि कानुनी प्रक्रियालाई आफ्नो बाटोमा अघि बढ्न दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राप्ती गाउँपालिका इञ्चार्जसमेत रहेका अध्यक्ष बिष्टले आफू निकट कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित नहुन ह्वीप जारी गरेर काठमाडौंतिर गएको बताइएको छ । अध्यक्ष बिष्टको निर्देशनका कारण कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न नसकेको र त्यसबाट गाउँपालिकाका नियमित काम प्रभावित भएको छ ।

कार्यपालिका बैठकका लागि आवश्यक सदस्यको उपस्थिति नहुँदा गाउँपालिकाका निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरूबीचको आन्तरिक राजनीतिक तथा कानूनी विवादको असर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पर्न थालेपछि यसले सेवाग्राही र सर्वसाधारणलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।

अध्यक्ष बिष्टले आफूविरुद्ध अघि बढेका कानूनी विषयलाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्दै आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, कानूनी प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई राजनीतिक विवादका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जाँदा त्यसको असर अन्ततः स्वयं बिष्टमाथि नै पर्न सक्ने स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

कानूनी विषयको अन्तिम निरूपण सम्बन्धित न्यायिक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट हुने भएकाले राजनीतिक अभिव्यक्ति र दबाबमार्फत त्यसलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ । बरु आफू निर्दोष भएको दाबी प्रमाणसहित सम्बन्धित कानूनी निकायमा प्रस्तुत गरेर कानूनी प्रक्रियामार्फतै आफ्नो पक्ष स्थापित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

कार्यपालिका बैठक नै प्रभावित हुने गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासन र विकास निर्माणका काममा पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक असहमति भए पनि त्यसको असर जनताको सेवा र निर्णय प्रक्रियामा पर्न नदिनुपर्ने स्थानीयको धारणा छ ।

यसैबीच राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष पहलमान चौधरीले कार्यपालिकाको बैठक छिटै बस्ने बताए । उनले आवश्यक्ताअनुसार बैठक बस्ने बताउँदै प्रकाश बिष्टद्वारा आफ्नो दल निकटका सदस्यहरूलाई बैठकमा सहभागी नहुन भनेर कुनै ह्वीप वा निर्देशन नदिएको बताए । प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘उहाँले केही भन्नुभएको छैन । आवश्यक्ताअनुसार कार्यपालिकाको बैठक बस्छ । सम्भवत छिटै बस्छ होला ।’

स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष बिष्टले कानूनी विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा जति राजनीतिकरण गर्दै जान्छन्, त्यति नै विषय थप जटिल बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले अदालत तथा अनुसन्धानरत निकायको प्रक्रियालाई आफ्नो बाटोमा अघि बढ्न दिँदै गाउँपालिकाको नियमित काम भने अवरुद्ध हुन नदिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।