काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलाले आन्तरिक संगठनलाई पुनर्संरचना गर्दै नेतृत्व चयनदेखि उम्मेदवार छनोटसम्मको विद्यमान प्रणाली बदल्न प्रस्ताव गरेको छ ।

शुक्रबारदेखि शुरु भएको कांग्रेसको रािष्ट्रय भेलामा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीका सबै तहका समिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा र महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वदेखि आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने अभ्यास अन्त्य गर्नेसम्मका प्रस्ताव अघि सारिएका छन् ।

साङ्गठनिक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केन्द्रदेखि टोल तहसम्मका सबै समिति, क्रियाशील सदस्यको सूची तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा एक चौथाइ ३० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तोकिएको कोटा पूरा नभए सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधित्वको सूचीले वैधता नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कांग्रेसका आन्तरिक निर्वाचनमा केन्द्रका नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई पार्टीको संगठन कमजोर बनाउने प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ ।

वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहसम्म संस्थापन र इतर समूहका नाममा केन्द्रबाटै प्यानल घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रवृत्तिले कार्यकर्ताबीच विभाजन र मनमुटाव बढाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

यसलाई रोक्न विधानमै संशोधन गरी पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल घोषणा गर्ने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण खुला सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान र पूर्ण समावेशी प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

प्रतिवेदनले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नसमेत ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि पार्टीप्रति निष्ठावान् कार्यकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नसक्ने अवस्थाले संगठनमा असर परेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र बढी लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेतृत्वमा उम्मेदवारीको मापदण्डसमेत कडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । वडा सभापतिका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष, अन्य तहका सभापतिका लागि १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रतिवेदनले पार्टीको सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक मानिएको टिकट वितरण प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ ।

सीमित शीर्ष नेताहरूमा केन्द्रित वर्तमान प्रणालीले तल्लो तहको सिफारिस र जनभावनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका उम्मेदवार चयनमा प्राइमरी इलेक्सन र आन्तरिक मूल्याङ्कन लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावअनुसार उम्मेदवार छनोटमा प्रारम्भिक निर्वाचन र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई ५०–५० प्रतिशत भार दिइनेछ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबीच गोप्य मतदान गराई उम्मेदवार छनोट गर्ने र प्रारम्भिक निर्वाचन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले अन्तिम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयको एउटा प्रमुख कारण केन्द्रीकृत र अपारदर्शी टिकट वितरण प्रणाली भएको दाबी गरिएको छ । सीमित नेताको पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध र आर्थिक प्रभावका आधारमा टिकट वितरण हुने अवस्थाले इमानदार कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै उम्मेदवार छनोटमा तल्लो तहका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

चौधरीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई परम्परागत संगठनात्मक ढाँचाबाट बाहिर निकालेर युवा, समावेशी र प्रतिस्पर्धी पार्टीका रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै पार्टीले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै संगठनभित्रको विधि, पारदर्शिता र सहभागितालाई सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।