काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक प्रा.डा.शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा (पुनरावलोकनको अनुमति) जारी भएको हुँदा आगामी महाधिवेशन लगायत पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू यधास्थितिमा राख्न (रोक्न) अनुरोध गरेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपालाई पत्र पठाएका छन् ।

मंगलबार प्रा.डा.कोइरालाले पठाएको पत्रलाई कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा दर्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनको निर्णय भएको हुँदा आफूहरूको माग बमोजिमका विपरीतका गतिविधि गरिए अदालतको मानहानी भएको ठहर हुने र त्यसविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी गगन थापा समूहलाई दिइएको छ ।

शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूले महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोग र पार्टीलाई पत्राचार गरेको हो ।

कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको निस्सालाई आधार मानेर पार्टीका गतिविधि स्थगित गर्न दुवै निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

पत्रमा पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्काल स्थगित गरियोस् भनेर आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्णरुपमा यथास्थितिमा राखियोस् ।’

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थाम ाराख्दै अदालतको गरिमा र कानूनी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सहयोग र सम्मान गर्न पनि पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्चले साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । अनुमतिपछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि शुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

‘प्रस्तुत विषयमा, नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वको विवादका सम्बन्धमा यसअधि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवा तथा कार्यवाहक सभापति श्री पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०८३ साउन २२ गते उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति अर्थात् निस्सा प्रदान भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ,’ संयोजक प्रा.डा.कोइरालाको पत्रमा भनिएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादित फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको औंल्याउँदै मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनः पूर्ण रूपमा निरूपण गर्ने गरी निस्सा प्रदान गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानूनी हैसियत पुनः गम्भीर रूपमा ज्यडिसियल रिभ्यु अवस्थामा पुगेको छ । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साविककै संरचना र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि कानूनी रूपमै प्रश्नचिह्न खडा भएको स्पष्ट देखिन्छा अतः यस्तो गम्भीर कानूनी र नीतिगत संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीभित्र थप जटिलता र कानूनी संकट उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि तत्कालीन महामन्त्री श्री गगनकुमार थापा ज्यू तथा सम्बद्ध पक्षलाई यो पत्रमार्फत् हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ संयोजक डा.कोइरालाले भनेका छन् ।

‘निर्णयहरू रोक्का गर्ने– पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्कालका लागि स्थगित गरियोस् । दूरगामी निर्णयहरू नगर्ने– अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पाने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राखियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ ।

‘विधिको शासनको सम्मान– सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थामा राख्दै अदालतको गरिमा र कानूनी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सहयोग र सम्मान गरियोस् । कानूनी राज्यको सिद्धान्त बमोजिम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन यो कानूनी ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिएको छ । अन्यथा, अदालतको अवहेलना वा कानूनी प्रतिकूलता सिर्जना भाएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बद्ध पक्ष नै हुने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ,’ संयोजक प्रा.डा.कोइरालाले पत्रमार्फत चेतावनी दिएका छन् ।

संयोजक प्रा.डा.कोइरालाको पत्रमा बोधार्थ/ध्यानाकर्षणार्थ भनेर गगनकुमार थापा (तत्कालीन महामन्त्री), नेपाली कांग्रेस, प्रदेश कार्यसमितिहरू, नेपाली कांग्रेस, जिल्ला कार्यसमितिहरू, नेपाली कांग्रेस, क्षेत्रीय कार्यसमितिहरू, नेपाली कांग्रेस, प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिहरू, नेपाली कांग्रेस, सम्बन्धित पालिका, वडा कार्यसमितिहरू, नेपाली कांग्रेस सम्बन्धित जनसम्पर्क समितिहरू र निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ ।