काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको मौका नै नदिई गरिएको निर्णय सदर गरेको भन्दै आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देउवा पक्षलाई अन्याय भएको स्वीकार गरेको हो । अब देउवा पक्षको पनि कुरा र तर्कको सुनुवाई हुनेछ ।

यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको भृकुटीमण्डप भेला अर्थात् विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।

उक्त फैसलाविरूद्ध दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । यो अनुमतिले देउवा पक्षलाई ठूलो राहत मिलेको छ । न्यायको आशा पलाएको छ ।

इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिँदा दुईवटा नजिरलाई आधार मानेको छ । ती दुवै नजिरले कुनै पनि विवादमा निर्णय गर्दा मर्का पर्न सक्ने अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका अनिवार्य दिनुपर्ने भनेका छन् ।

प्राकृतिक न्यायको हक भन्ने सिद्धान्तले पनि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने मान्यता बोक्छ ।

गृह मन्त्रालयविरूद्ध वीरबहादुर राउत अहिरको मुद्दामा भएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्छ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुनेछ ।’

देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा आयोगले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिइकन कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएको जिकिर गरेको थियो ।

दोस्रो नजिरमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउने बाटो न्यायालय नै हुने उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगविरूद्ध रत्नकाजी महर्जनको उक्त मुद्दाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरूद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन, त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ ।’

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा उक्त सिद्धान्त परिपालना गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै देउवा पक्षीय लाखौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आशा सबैमा जीवित रहेको बताए । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला के आउँछ ? त्यो अर्को पक्ष हो । तर, लाखौं कांग्रेसीहरूलाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले दिएको निर्णय र आदेशको स्वागत गरेका छन् ।