हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पूर्ण रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तयार गरिएको बताएका छन् ।

शनिबार हेटौँडामा बागमती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित नभई नीति र प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिएको बताए । संसद लोकतान्त्रिक बहस, आलोचना र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै उनले कमीकमजोरी सुधार गर्ने सर्वोच्च थलो भएको बताए ।

‘यो बजेट नीतिमा आधारित छ । संसदले बहुमतबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदले सरकारलाई सच्याउने अवसर पनि दिन्छ र सरकार त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छ ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले ल्याएको बजेटको केन्द्रमा गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय रहेको बताएका छन् ।

बजेटमार्फत एक हजार विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग, सीप विकास तालिम, बिउँपूँजी उपलब्ध गराउने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको बानियाँले बताए । बोटे, जिरेल, चेपाङ, दलित तथा अन्य विपन्न समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम समेटिएको भन्दै उनले गरिब परिवारका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियरलगायत उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूसँग जोडिएका कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रचारका लागि नभई अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताए । उनले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सिंचाइलगायत गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै विगतका जस्ता अत्यधिक टुक्रे योजना नराखिएको बताए ।

सिन्धुलीगढी, मकवानपुरगढी, चिसापानीगढीलगायत ऐतिहासिक सम्पदालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’मार्फत कृत्रिम बौद्धिकता ‘एआई’ सम्बन्धी शिक्षा र प्रविधिको पहुँच गाउँसम्म विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र गलत सूचनाको सामना गर्न नयाँ पुस्तालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन लाग्नेबित्तिकै आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । विकास निर्माणका अधिकांश काम वर्षामा होइन, हिउँदको मौसममा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश संरचनामाथि उठ्ने प्रश्नप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई बोझका रूपमा चित्रण गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको बताए ।
‘प्रदेश बोझ होइन, पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो र नेतृत्व विकासको आधार हो,’ उनले भने, ‘संघले नीति बनाउँछ, प्रदेशले विकास गर्छ र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्छ । यही संघीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये संघीय सरकारले करिब ६६ प्रतिशत, स्थानीय तहले २४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशलाई खर्चिलो संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताए ।