काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । विशेष अदालतले बिहीबार नै पनि पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्ने र अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुमति दिएको छ ।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्दीकरणको अनुसन्धानमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।

बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डमा मुछिएका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल आठ आना जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका थिए । तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी बनेर रुपन्देहीमा सरकारी जमीन कब्जा गरेका पौडेलको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित टाउनप्लानिङमा भव्य भवन छ ।