काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

बुधबार विशेष अदालत, काठमडौंमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी र निर्माण व्यवसायी प्रकाश नाछिरिङ राईविरुद्ध जनही १८ लाख ५० हजार रूपियाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालित एक खानेपानी आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) रकम हिनामिना गरी सरकारलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा ‘वृहत लिखु पलापु लिफ्ट खानेपानी आयोजना’ निर्माणका लागि ‘शिरिस कन्स्ट्रक्सन’ नामको कम्पनीसँग करिब १ करोड ५६ लाख रूपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार काम समयमै र सही रूपमा सम्पन्न हुने ग्यारेन्टीका लागि निर्माण कम्पनीले नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत १८ लाख ५० हजार रूपियाँको ‘कार्यसम्पादन जमानत’ (बैंक ग्यारेन्टी) बुझाएको थियो । यो बैंक ग्यारेन्टीको म्याद २०७८ फागुन १७ गतेसम्म मात्रै थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि गाउँपालिकाको बैठकले २०७८ माघ २९ गते नै ‘७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो काम शुरू नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक ग्यारेन्टीको रकम जफत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले गाउँपालिकाको उक्त निर्णयलाई बदनीयतपूर्वक लुकाएर राखेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुवेदीले निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रकाशनाछिरिङ राईसँग आपसी मिलेमतो गरी बैंक ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त नहुन्जेलसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएनन् । २०७८ फागुन १७ गते बैंक ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त भएपछि मात्र सुवेदीले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र लेखे र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई ग्यारेन्टीवापतको १८ लाख ५० हजार रूपियाँ गाउँपालिकाको खातामा पठाइदिन पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

म्याद सकिइसकेको हुनाले बैंकले उक्त रकम भुक्तानी दिएन । यसरी जानाजानी समय गुजारेर सरकारी रकम जफत हुन नदिई ठेकेदारलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याएको र सरकारलाई १८ लाख ५० हजार रूपियाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको ठहर छ ।