काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायीहरूका लागि विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको मुख्य राजस्वको स्रोत यातायात क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि सारिएको उनले बताए ।

अबदेखि सेवाग्राहीले रोड पर्मिट लगायतका कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने र जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिनुका साथै अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताएका छन् ।

व्यवसायीहरूको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै बागमती सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारी साधनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले यस्तो कदम चालिएको उनले बताए ।

विगतका आन्दोलनका क्रममा रोड पर्मिट लगायतका विषयमा लागेका जरिवाना समेत सरकारले मिनाहा गरेको छ । विभिन्न घटना वा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनको दर्ता खारेजी गर्दा लाग्ने शुल्क समेत पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।

उनले भने, ‘२० औँ वर्षदेखि कर तिर्न नसकेका सवारी धनीले चालु आर्थिक वर्ष र गत वर्षको मात्र कर चुक्ता गरेमा बाँकी सबै जरिवाना र वक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ ।’

यातायात व्यवसायी र निजी क्षेत्रको योगदानले नै प्रदेश र देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले व्यवसायीको हित र सडक पूर्वाधारको सुधारका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको बताए । ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा यातायात क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेकाले यसलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरूसँगकै समन्वयमा काम गर्ने उनले बताए ।