काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका दूतावास खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र छङ्दु, सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा विशाखापटनममा रहेको दूतावासको शाखा खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न साधन स्रोत सम्पन्न बनाइनेसमेत बजेटमार्फत् व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कानून तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने योजना बजेटमार्फत् प्रस्तुत गरिएको हो ।

‘कसूरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना पद्धतिमा आबद्ध गरी असूलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ ।

‘निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान र भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले ठूला पर्वाधारदेखि आममानिसको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने बजेट घोषणा गरिएको छ ।