काठमाडौं । रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्तापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्चबापत रु. २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।’

‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रतिपरिवार राहत रहक रु. १५ हजार (प्रतिमहिना) र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने,’ उनले भने ।

नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

सरकारले वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

‘बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने । प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।