काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद अभिषेकप्रताप शाहले नेपाल–भारत सिमानाका जनतालाई रु.१० हजारसम्मको सामगी आयात गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता शाहले सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई दैनिक उपभोग्य लगायतका सामग्री ल्याउन छुट दिनुपर्ने बताए । उनले रु.१० हजारसम्मको सामग्री ल्याउन अवरोध गर्न नहुने बताए ।

कांग्रेस सांसद शाहले भने, ‘भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सामान्य घरायसी सामान लिएर आउने नागरिकलाई सीमामा हुने कडाइले गर्दा विभेदको महसुस हुनु स्वाभाविक हो ।’

‘त्यसै पनि यो नियम बिक्रम संवत् २०४८ को हो त्यो बेला १०० रुपियाँमा महिनाभरि पुग्ने राशन आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘रु. १०,००० सम्मको सामानमा छुट दिनुपर्छ ।’

सांसद शाहले भने, ‘विमानस्थल र स्थलमार्ग (विशेषगरी भारतसँगको खुल्ला सिमाना)बाट आउने नेपाली नागरिकहरूका लागि फरक–फरक मापदण्ड हुनुले व्यावहारिक कठिनाइ निम्त्याएको देखिन्छ ।’

‘विदेशबाट फर्कने यात्रुलाई केही निश्चित सुविधा दिएको हुन्छ,’ नेता शाहले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा जसले दैनिक गर्जो टार्न सानो परिमाणमा सामान ल्याउँछन्, उनीहरूले अनावश्यक सास्ती झेल्नु परिरहेको छ ।’

उनले भने, ‘हुन त सरकारले चोरी–पैठारी र राजस्व चुहावट रोक्न सीमामा कडाई गरेको भन्छ । व्यावसायिक तस्कर र साधारण नागरिक बीचको भिन्नता छुट्ट्याउन नसक्नु प्रशासनको कमजोरी हो ।’

‘राजस्व कै विषय हो भने एउटा निश्चित रकम सम्म को समान मा सामान्य दर्ता गरेर वा परिचय पत्र देखाएर ल्याउन मिल्ने सहज ब्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ सांसद शाहले भने ।

‘विमानस्थलमा ल्याइने सुन, चाँदी र मोबाइलको तुलनामा सीमामा ल्याइने चामल, दाल वा लत्ताकपडा धेरै न्यून मूल्यका हुन्छन्,’ सांसद शाहले भने, ‘यस्ता आधारभूत वस्तुमा सहुलियत दिनु राज्यको दायित्व पनि हो ।’

उनले भने, ‘सरकारले यो निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरोस् । अन्यथा सामान्य नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको यस्ता विषय र गरिबको चुल्हो नै नजल्ने स्थिति आएमा आफ्ना नागरिक र क्षेत्रवासीका लागि एक जनप्रतिनिधिका नाताले कडा कदम उठाउनु परे पनि पछि हट्ने छैन ।’

नेपाल–भारत सिमानामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुईतिहाईको सरकारले कडाई गर्नुका साथै घरायसी उपभोगका लागि भारतबाट नेपालतर्फ ल्याइने सामग्रीमा भन्साल लिएर सर्वसाधारणहरूलाई दुःख दिने कार्य भएपछि विरोध भइरहेको छ ।