काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तीब्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा कार्कीले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको बताए । उनले विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएको बताए ।

हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएको कार्कीले बताए । उनले बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको बताए ।

सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको आईजीपी कार्कीले बताए । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले बताएका छन् ।

आईजीपी कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए ।

नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त नरहेको उनले बताएका छन् ।

आईजीपी कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको बताए । उनले अनुसन्धानको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको बताए । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए ।

आईजीपी कार्कीले नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् । यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भएपनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको आईजीपी कार्कीले बताए ।

ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए ।

‘मेटामा लेखेर पठाउनुपर्छ, मेटाले एक हप्ता लगाईदिन्छ,’ उनले भने, ‘ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, ईमो, वीच्याट, रिडिट, युटुव, जिमेल लगायतका प्लेटर्फमबाट युजर डिटेल र टेकडाउन सम्बन्धमा कुनैपनि रेस्पोन्स आउँदैन ।’

उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।