मसुरिया । बेलाबेला जनताका हकहित र स्वार्थ विरोधी निर्णयहरू गरेर आलोचित हुँदै आएका दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले निजी विद्यालयहरूलाई पोस्ने गरेर शुल्क बढाएर निर्धाण गरेपछि विवादमा परेका छन् ।

शैक्षिक माफियाको दवाव र प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयबाट अध्यक्ष विष्ट ४८ घण्टाभित्रै ब्याक हुन बाध्य भएका छन् । उनले अझै पनि विद्यालयहरूको बर्गीकरण गरेर बर्गीकरणको नामबाट घुमाउरो बाटोबाट शुल्क वृद्धि गरि निर्धाण गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सरोकारवाला र अभिभावकहरूले अध्यक्ष विष्टलाई शैक्षिक माफियाहरूको चुङ्गुलमा परेको आरोप पनि लगाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएका कारण राप्ती गाउँपालिकाभित्र निजी विद्यालयहरू प्रशस्त खुलेका छन् । ती विद्यालयहरूले शुल्क बढाउन अध्यक्ष विष्टलाई दवाव दिइरहेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा शैक्षिक माफियाहरू सलबलाएको तथ्य अध्यक्ष विष्टको निर्णयले पनि संकेत गरेको छ ।

गत बुधबार राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा अध्यक्ष विष्टले सरकारी र निजी विद्यालय प्रधानाध्यापकहरूसँग बैठक गरि शुल्क वृद्धि गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको खुलासा भएपछि विरोध भएको हो ।

विरोध भएपछि शनिबार फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गरेर अध्यक्ष विष्टले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नै निर्णयबाट पछाडि हटेका छन् । विष्टले भने, ‘संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले लिदै आएको शुल्कमा स्थानीय सरकारले पुनरालोवकन गरि एकरुपता कायम गर्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी मागका बीच हामीले संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू र विद्यालय प्रशासनसँग छलफल गरि पछिल्लो शैक्षिकसत्रमा अभिभावकबाट लिएको शुल्कको विवरण समेत माग गरि चालु शुल्कमा औसतमा २१ देखि ६३ प्रतिशत कम गरि शुल्क निर्धारण गरेका थियौं ।’

‘निजी क्षेत्रको लगानी र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूले बिगतमा आ–आफ्नो तरिकाले शुल्क निर्धाण गरि कार्यान्वयन गर्दै आएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै शुल्क निर्धाणको शुरुवात गरेको र सरकारले गरेको निर्णय जनताको पक्षमा हुने कुरा म अनुरोध गर्दछु,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

‘अभिभावक लगायत आम सरोकारवाला महानुभावहरूबाट आएको प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै, वैशाख ४ गते हामीले सार्वजनिक गरेको शुल्कको सन्दर्भमा अभिभावक सरोकारवाला, संस्थागत (निजी) विद्यालयसँग पुनः छलफल, अध्ययन र विश्लेषण गरि पुनरावलोकन गरिने कुरा निवेदन गर्दै तत्कालका लागि संस्थागततर्फको विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा हाल निर्धाण गरेको शुल्क पुनः छलफल भई निर्णयमा नपुगेसम्मका लागि नलिने गरि व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु,’ अध्यक्ष विष्टले भिडियोमा भनेका छन् । उनले सामुदायिक र निजी विद्यालयको बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धाण गर्ने बताए ।

अध्यक्ष विष्टले राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूले लिने शुल्क छिमेकी गढवा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको तुलनामा अत्याधिक महँगो रहेको छ । राप्ती र गढवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको शुल्क संरचना हेर्दा ठूलो भिन्नता देखिएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाले नर्सरीदेखि कक्षा ७ सम्मका लागि तुलनात्मक रूपमा न्यून शुल्क तोकेको छ । गढवामा नर्सरी तहको मासिक शुल्क करिब १५०० रुपियाँ आसपास छ । कक्षा ५ देखि ७ सम्म पनि करीव २५०० रुपियाँ छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको शुल्क संरचना हेर्दा सोही कक्षामा उल्लेख्य रूपमा बढी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा निजी विद्यालयमा नर्सरीकै मासिक शुल्क २५०० रुपियाँसम्म बढाउन अध्यक्ष विष्टले अनुमति दिएका छन् । अध्यक्ष विष्टले कक्षा ५ देखि ७ मा मासिक शुल्क ३५०० देखि ४३०० रुपियाँसम्म तोकिदिएका छन् ।

यसअघि रुख कटानको मुद्दामा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्ट अदालतबाट डामिएका छन् । कहिले खानेपानीको धारा जडानमा घरको नक्सा पास र जमीनको लालपुर्जा माग्ने निर्णय गर्छन् । कहिले एनजीओलाई जमीनको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र निलो पुर्जा बाँड्ने सहमति गरेर खेत, बारीमा एनजीओका मानिसहरू पठाउँछन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एमालेसँगको गठबन्धनमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका विष्टका काण्ड र विवादित निर्णयहरूबाट राप्ती गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरू आजित बनेका छन् ।