बालेन सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्को नाम सिफारिस गर्न परामर्श, अर्यालको चाहना समाप्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाईको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्यका लागि बिकल्प खोज्न लागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरेकी थिइन् । अर्यालको नामलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा रोकेर राखिदिएका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार रास्वपाका नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने तयारीमा छलफल चलाएका छन् । रास्वपाले बिकल्पमा सोँच्न थालेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने अर्यालको चाहना पूरा नहुने भएको छ ।
अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सम्भावना समाप्त भएको रास्वपाका एक नेताले बताएका छन् । अर्याल नै गृहमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १ गते अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्याललाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा वा फिर्ता नगरेको अवस्थामा सरकारले गरेको सिफारिस निष्कृय भएको मानिन्छ ।
एक महिनासम्म पनि राष्ट्रपतिले अर्याललाई नियुक्त नगरेकाले अब अर्यालको नियुक्तिको सम्भावना समाप्त भएको रास्वपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको भन्दै सुशीला कार्की सरकारको निर्णयको आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने विषयमा आन्तरिक परामर्श गरेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका महिला, आदिवासी जनजाति तथा विषय विज्ञहरूमध्येबाट एक जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रास्वपा र सरकारको तयारी छ ।
बिचार/ब्लग

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया