मसुरिया । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले उपभोक्ताहरूलाई तनाब दिने गरेर परिपत्र गर्न लगाएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

रुख कटान काण्डमा अदालतबाट डामिएका अध्यक्ष विष्टले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकमार्फत पालिकाभित्रका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरूलाई पत्र पठाउन लगाएर खानेपानीको धारा जडान नगर्न निर्देशन दिएका छन् । यो निर्देशनले घर र जमीन नभएका भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब जनतालाई सबैभन्दा ठूलो क्षति हुनेछ ।

अधिकार छभन्दैमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टको यो निर्देशनले राप्ती गाउँपालिकाका जनतालाई ठूलो तनाब दिएको छ । राप्ती गाउँपालिकाभित्र सबैको आफ्नै जमीन छैन । धेरैको आफ्नै घर छैन । भएका घरहरू पनि माटोले बनेका, सिठाले बेरिएका घरहरू छन् । अध्यक्ष विष्टको यो निर्देशनले ती सबै गरिब जनतालाई सबैभन धेरै समस्या पर्नेछ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष विष्टले जनतालाई पर्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्याप्रति कुनै ध्यान नदिएर शक्तिको आडमा गरेको यो निर्णयको राप्ती गाउँपालिकाका उपभोक्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

समितिहरूलाई पत्रमार्फत दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा राप्ती गाउँपालिकाको घर नक्सा पास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका घर नक्सा अभिलेखीकरण कार्यविधि २०७५ (दोस्रो शोधन २०८२) स्वीकृत गरि कार्यान्यनवमा ल्याएको छ ।’

‘सोही कार्यविधि र गाउँपालिकाको मिति २०८२–११–२८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा खानेपानीको धारा जडान गर्नुपूर्व सम्बन्धित घरधनीले घर नक्सा पास गरेको सुनिश्चित गर्न र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिस पत्र अनिर्वाय रुपमा पेश गरेपछि मात्र धारा जडानको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहुन अनुरोध छ । स्थानीय विकासमा यहाँहरूको संस्थाको सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गर्दछौं,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

विगतमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिका र आसपासका पालिकाहरूका केही वडाहरूको जमीन बिक्री गर्न रोक लगाएपछि ठूलो तनाब दिएको छ । अहिले पनि सानो आकारमा कित्ता काट हुँदैन । अध्यक्ष विष्टले पनि जमीन बिक्री वितरणमा लुम्बिनी सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध जस्तै खानेपानीको धारा जडानमा लगाएको रोकले उनको निरंकुश शैली र अहँकार उदाङ्गो भएको छ ।