काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोकेकोविरूद्ध रिट परेको छ ।

मंगलबार बिहान अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान पासपोर्ट रोक्का र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ ।

पासपोर्ट रोक्का र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारविरूद्ध भएको भन्दै रिट पेस भएको छ ।

सरकारको निर्णयलाई खारेज गरी अबदेखि कसैलाई पनि रोक नलगाउन, नगर्न भन्ने परमादेश र उपयुक्त आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा पासपोर्ट रोक्का गर्ने र स्थान हद तोक्ने निर्णयले संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई हनन् गरेको आरोप छ । स्वतन्त्रतामा समेत असर गरेको भनिएको छ । रिट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छैन । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चमा १० वटाभन्दा बढी रिट संसद विघटन र सरकार गठनविरूद्ध परेका छन् । रिटको पहिलो सुनुवाइ बुधबार हुँदैछ ।

रिटमा माग गरिएअनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो भने ओलीसहितका व्यक्तिहरूलाई राहत मिल्नेछ । उनीहरूको मौलिक स्वतन्त्रता हनन् भएको भनेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारप्रति आक्रोश बढेका बेला रिट परेको छ ।