लिपुलेक विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमण हुँदैछ : रामहरि खतिवडा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको समस्या कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद खतिवडाले लिपुलेकको समस्या सरकारले कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
खतिवडाले भने, ‘अहिले भरखर चर्चामा आएको छ । लिपुलेक, कालामानी र लिम्पियाधुराबाट भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विषय । यसलाई सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् । संयोग छ । प्रधानमन्त्री केही दिनपछि चीनको पनि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।’
‘भारतको पनि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो बेला सरकार प्रमुखसँग सरकार प्रमुखको नाताले यो समस्या समाधान गर्न दुबै देशका सरकार प्रमुखहरूसँग नेपालको आफ्नो स्ट्याण्ड राखेर कुरा होस्,’ उनले भने ।
‘समस्याको समाधान होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु । यस्तो बेलामा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू कुनै पार्टी, कुनै जातिको नभनी सबैले नेपालको तर्फबाट आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकताको लागि प्रस्तुत हुनुपर्छ यस्तो कुरामा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘सरकारले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अटुट, अटल भएर उभिनु पर्छ ।’
सांसद खतिवडाले भने, ‘चीनतिरबाट आएको भिषण बाढीले रसुवागढीमा ठूलो क्षति भयो । सोलुखुम्बुमा एउटा ताल बिष्फोटन हुँदा ठूलो क्षति भयो । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हुने क्षतिप्रति हामी सजगता अपनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौँ ।’
‘नेपालको सीमा क्षेत्रमा जोडिएका, चीनतर्फका केही ठूला हिमतालहरू छन् । सरुवा र सिन्धुपाचोकको उत्तरसिमानामा नेपालको रेखाबाट करिव ८ देखि १० किलोमिटरको दुरीमा फेक्सुको ताल छ । त्यो पनि फुट्ने अवस्थामा छभनेर सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने ।
सांसद खतिवडाले भने, ‘केरुङ नाकाको उत्तरसीमा रेखाको करिव २/३ किलोमिटर रहेको याङसुङ्गे ताल छ । त्यो पनि अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको सुन्नमा आएको छ । मुस्ताङको उत्तर लोथाङमा १५/२० किलोमिटर टाढा रहेको ग्यालिङच्छो ताल छ । त्यो पनि अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ ।’
‘ती मुख्य ताल बाहेक उत्तरतर्फ हाम्रो सिमाना रहेका जिल्लाहरू मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु सीमाक्षेत्रमा विभिन्न खालका जोखिमपूर्ण तालहरू छन्,’ सांसद खतिवडाले भने ।
‘यस्ता तालहरूको बारेमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सहमतिमा अनुगमन गर्ने र त्यसलाई निरुपरण गर्नको लागि आवश्यक छलफल दुई देशका लागि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया