काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक भेला, प्रशिक्षण र कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको दण्ड भोग्नु परेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दा होस् वा केही विषयमा टिकाटिप्पणी गर्दा बिचार गरेर औकात र हैसियतमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आयोगले तीन दिन अगाडि कठोर विज्ञप्ति जारी गरेर आलोचना गरेको थियो । आयोगमा बसेका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा नबुझेर विरोध गर्दा दण्ड भोग्नु परेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली आयोगको २५औं वार्षिकोत्सवमा उपस्थित भएनन् । आयोगको गतिविधि र हर्कतबाट असन्तुष्ट ओलीले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पठाइदिएका थिए । सचिव र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि आयोगको कार्यक्रममा आएनन् । प्रधानमन्त्री ओली नआएपछि आयोगको २५औँ वार्षिकोत्सव खल्लो बनेको छ ।

दुई साताअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरी प्रमुख अतिथि बनाउने निश्चित भएको थियो । आयोग बाठो भएर पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्देशन र अभिव्यक्तिप्रति आएका समाचारको आधारमा ओलीविरुद्ध कठोर रुपमा आलोचना गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो । त्यसको असर आयोगलाई भएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको गरेको थियो । ‘जेठ १५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा (एमाले)को नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने भनेर पार्टीभित्रको आन्तिरक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध आयोगले कुरै नबुझेर मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भरमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेको थियो ।