काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अनामनगरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको ठेक्कामा पनि घोटाला गरेको बारेमा औँल्याएको छ ।

सार्वजनिक भएको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार रिठ्ठेपानी डाँडा कटान कार्यमा घोटाला भएको उल्लेख छ । स्थानीयले वडा कार्यालयमार्फत रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्न माग्दा समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नदिएर सेटिङमा आफू निकटको ठेकेदारलाई दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि तयार गरिएको फ्लाइट प्रोसिड्योर डिजाइनमा रनवेको अबस्ट्याकल हटाउन पूर्वतर्फ १.५ किलोमिटरमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा काट्नुपर्ने उल्लेख गरी उक्त कार्यको लागि रू.३२ करोड ६८ लाखको लागन अनुमान तयारी गरी एक संयुक्त उपक्रमसँग रू. ३१ करोड ३० लाखको सम्झौता गरेको पाइयो ।’

‘गत वर्षसम्म रू.२८ करोड ७९ लाख समेत अन्तिम बिलसम्म रू. ३२ करोड २७ लाख भुक्तानी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पोखरा महानगरपालिका, २६ नं. वडा कार्यालयको २०७५/०९/१८ को पत्रानुसार रिठ्ठेपानी डाँडाका बासिन्दाहरू आफैंले उक्त डाँडाको माटो काट्न अनुमति मागेको उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाले कटान गर्नुपर्ने कुल परिमाण र स्थानीय बासिन्दाले काट्ने परिमाणको स्पष्ट अभिलेख राखेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सो बेगर उक्त माटो काट्नका लागि आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरी खर्च लेखेको छ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र पेस गर्ने १० बोलपत्रदाता मध्ये ९ को करचुक्ता प्रमाणपत्र र बिड एण्ड भेलिडिटी नदेखिएको उल्लेख गरी एक बोलपत्रदातासँग २०७९/०७/२५ मा लागत अनुमानको हाराहारी (०.०९ प्रतिशत न्यूनमा) मा ठेक्का समझौत गरेको देखियो ।’

‘उक्त ठेक्कामा ४ लाख २० हजार ४२८ घनमिटर माटो काट्ने र विसर्जन गर्ने कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीले रू. २९ करोड ६९ लाख कबोल गरेकोमा रू. २९ करोड ५४ लाख (९९.४९ प्रतिशत) भुक्तानी भएको छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका बेला तत्कालीन समयमा आयोजना प्रमुख रहेका प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक अधिकारीमाथि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा करीव १५ अर्ब घोटाला भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेर लेखा समितिमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा झण्डै १५ अर्ब घोटालाको नाइकेका रुपमा महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही सिफारिस गरेको छ ।