काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ’, पोखरेलले भने, ‘के कति कारणले मूल्य बढेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उद्योगमा अहिले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको समितिका सभापति पोखरेलले बताए । उद्योगमा के कति लोडसेडिङ छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।