अख्तियारद्वारा अर्को शक्तिशाली र ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको मुद्दा दायर, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीसहित ९७ जना डामिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
मंगलबार अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री डा.रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध मोरङको रिजाल एन्ड कम्पनीको नाममा ६० बिघा जग्गा छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
नेपाल र डा.रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि पतञ्जलि योगको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध करीब साढे ७३ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । पूर्व भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरेको नाम पनि प्रतिवादीको सूचीमा छ ।
पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा, ध्रुव सापकोटा र शाखा अधिकृत बलराम निरौलालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नेपाल र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था विभागका डिजी राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको छ ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी बनाएको र त्यसबाट गैरकानूनी लाभ लिएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट पाएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तविपरीत कम्पनीले जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र पछि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ साल जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत २०४१ साल असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको छानबिन गर्न २०४८ सालमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको छानबिनपछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको निष्कर्षसहित २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार कम्पनीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पनि कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरी जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै जग्गा जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको देखाएको थियो ।
तर, त्यसको विपरीत २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो ।
कम्पनीले उक्त जग्गामा रूख तथा झारजंगल रहेको, स्थानीयले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको, डम्पिङ साइटमा परिणत भएको तथा लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडाका रूपमा परिचित भएको दाबी गरेको थियो । जग्गा घेराबार नगरी खुला छाडिएको पनि कम्पनीको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन र स्थलगत मुचुल्काले कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्रयोग नगरेको पुष्टि गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले डा.रिजाल संयोजकत्वको सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
000
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौँ।
मिति: 208३।0७।१७ गते।
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन संघीय मामिला,संविधान सभा,संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्,सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालसमेत ९७ जनाउपर आरोपपत्र दायर गरिएको।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हुने हदबन्दी छुट अन्तर्गत प्राप्त जग्गा बदनियत राखी सट्टापट्टा बिक्री गर्न दिने गरी निर्णय गरे गराएको भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले मिति 2032।02।1९ गते नेपाल राजपत्र, भाग ३ मा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.लाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागि सुनसरी र मोरङ्ग जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिएको देखिएको, उक्त हदबन्दी छुटको सर्तको विपरीत हुने गरी उक्त हदबन्दी भन्दा बढी जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल 10-1७-10 विगाह जग्गा रिजाल टाशि इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई मिति 2041।03।02 गते छोडपत्र गरिदिएको देखिएको, भूमिसुधार मन्त्रालयले मिति 2048।08।23 गते नेपाल राजपत्र, भाग ३ मा सूचना प्रकाशन गरी श्री 5 को सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, 2021 को दफा 52 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा १२ अनुसार हदबन्दीमा छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले छुट पाउँदा तोकिएको सर्त अनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न हदबन्दी सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकोमा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.लाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागिको सर्तमा हदबन्दीमा छुट दिइएकोमा सर्त बमोजिम जमिनको उपयोग नगरी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा सर्त विपरीतको काममा लगाएको तथ्यलाई आधार लिई उक्त जग्गा जफत गर्ने भनी श्री ५ को सरकारको मिति 2048।12।23 गते निर्णय भएको र सो निर्णय बमोजिम रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा रोक्कासमेत रहेको देखियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ्गले रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले सर्त अनुसारको कार्य नगरी निजी प्रयोगमा उक्त जग्गाहरू उपभोग गरेकोले साविक विराटनगर वडा नं. 3 कि.नं. ७1 र 48 को जग्गा कानुन बमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिदिन अनुरोध गरी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गमा निवेदन दिएकोमा भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गबाट तयार भएको मिति 20६2।02।0६ गतेको प्रतिवेदन अनुसार रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको विराटनगर वडा नं. 3 कि.नं. ७1 र 48 को जग्गा उक्त कम्पनीले सर्तबमोजिम प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको तथ्य देखिँदासमेत प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोमा उक्त जग्गा बिक्री गरी गराई लाभ प्राप्त लिने दिने बदनियतले भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गबाट मिति 20६3।05।12 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको जिल्ला मोरङ्ग, साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को कि.नं. 48 र ७1 को जग्गाहरू फुकुवा गरिदिने गरी निर्णय गरी गराई सोही बमोजिम फुकुवासमेत गरे गराएको देखियो।
साथै रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो नाममा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 ज.वि. 3-3-1-1 र कि.नं. ७1 को ज.वि. 1-2-8-0 गरि जम्मा क्षेत्रफल 4-5-९-1 को जग्गामा रूख तथा झार जंगल भएको, गाउँलेहरूले फोहोर फाल्ने, मरेको चौपाया फाल्ने गरेको हुँदा डम्पीङ्ग साईडको रूपमा परिणत भएको, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको अखडाको रूपमा परिचित हुँदै गएको, उक्त जग्गा घेरा बार नभई खुल्ला रूपमा रहेको भन्नेसमेत व्यहोरा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उक्त जग्गा सट्टापट्टाको लागि माग गरेको निवेदन, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङ्गको मिति 20६६।05।0७ को सिफारिस पत्र, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका शाखा अधिकृत रमेश कुमार ओझासमेतले मिति 20६६।0६।0७ गते संयुक्त रूपमा पेस गरेको प्रतिवेदन, उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को दफा १(७) बमोजिमको समितिको मिति 20६६।0६।0७ गतेको निर्णय, सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्न गराउनको लागि नै तयार गरे गराएको विभिन्न विद्यालयहरूबाट पेस भएको निवेदन, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बाट तयार भएको मिति 20६६।0६।25 गतेको सर्जमिन मुचुल्का, बरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसमेतको टोलीले मिति 20६६।0७।10 गते पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतमा उल्लेख भएको देखिएबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले सट्टापट्टा गर्न चाहेको जग्गामा सर्त बमोजिमको प्रयोग प्रचलनमा नल्याई वेवारिसे छाडेको पुष्टि भएको देखिँदा उक्त फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्त बमोजिम प्रयोग प्रचलनमा नरही भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने तथ्य स्थापित भएको देखियो। यसरी प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो तथा योजना बनाई आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानीनोक्सानी गर्ने गराउने बदनियतले उक्त जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 ज.वि. 3-3-1-1 र कि.नं. ७1 को ज.वि. 1-2-8-0 गरि जम्मा क्षेत्रफल 4-5-९-1 को जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री वितरण गर्ने गराउने गरी तह तह हुँदै विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा संलग्न राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूबाट सिफारिस तथा निर्णय गरी गराई प्रतिवादीहरूको पूर्व सहमति बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति 20६६।0७।15 गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न गराउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको तथ्य पुष्टि भएको देखियो। यसरी उक्त जग्गाहरू जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने भन्ने जान्दा जान्दै पूर्व योजना मुताविक बदनियत राखी तत्कालीन मूख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी गराई मन्त्रिपरिषद्बाट मिति 20६६।08।1६ गते मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा पठाई उक्त समितिबाट निर्णय भए वमोजिम हुने गरी भनी निर्णय गरे गराएकोमा प्रतिवादीहरूको पूर्व सहमति बमोजिम गैरकानुनी लाभ लिने दिने गरी मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका संयोजकले मिति 20६६।0९।1६ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गराउने गरी निर्णय गरेको देखियो। सोही निर्णयानुसार उक्त जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद विक्रीसमेत भई निजी प्रयोग प्रचलन तथा रूपान्तरण हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य पुष्टी भएको देखियो।
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 र कि.नं. ७1 को जग्गा र बनिगामा गा.वि.स. वडा नं. ३ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने भनी निर्णय गर्ने गराउने प्रकृयामा संलग्न सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारी/पदाधिकारीहरूले उक्त उपमहानगरपालिका र गा.वि.स.को जग्गाको मूल्याङ्कनसमेतको विषयमा वेवास्ता गरी गराई बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरी गराई प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी गर्ने गराउने गरी तह तह हुँदै निर्णय गरे गराएको देखियो। यस तथ्यलाई रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले बनिगामा गा.वि.स.को जग्गा जम्मा रू. 12,८५,०००।–(बाह्र लाख पचासी हजार) मा खरिद गरेको र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरको जग्गा रू. 8,38,६2,500।–(अक्षरेपी आठ करोड अठ्तीस लाख बैसठ्ठी हजार पाँच सय) मा बिक्री गरे गराएको देखिएबाट थप पुष्टी भएको देखियो। साथै ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त कम्पनीले खरिद गरेको बनिगामा गा.वि.स.को उक्त जग्गामा केहि भागमा खाल्डो र केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी जग्गामा चलनचल्तीको खोला बगी रहेको र कम्पनीले हालसम्म भोगचलन नगरेको र अरू कसैले पनि कुनै भोग चलन नगरेको र हाल जग्गामा माटो तथा भरोट उत्खनन् गरिएको देखिँदा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को उद्देश्य फलफूल उद्योग गर्नु नभएर विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका) भित्रको बढि मुल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी सो जग्गाको सट्टा बनिगामा गा.वि.स.को कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिनु नै रहेको पुष्टि हुन्छ।
तसर्थ रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 र ७1 को जग्गा सर्त बमोजिम फलफूल उद्योगको काममा प्रयोग प्रचलनमा नल्याई सर्त बमोजिम काममा प्रयोग नभएको पुष्टि भएको हुँदा उक्त जग्गा भूमिसम्बन्धि ऐन, 2021 बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नु गराउनु पर्नेमा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का संचालकहरूसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलोमतो तथा योजनामा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूको पद तथा ओहदाको दुरूपयोग गरी गराई बदनियत राखी आफ्नो जिम्मा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानीनोक्सानी गर्ने गराउने तथा प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिने दिने गरी जम्मा मूल्य रू.७3,4९,5६,000।–(अक्षरेपीत्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया) बराबरकोसाविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 र ७1 को जग्गाको सम्बन्धमा तह तह हुँदै विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा संलग्न राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूबाट सिफारिस तथा निर्णय गरी गराई बिक्री वितरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलन तथा रूपान्तरण हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
साथै माथि विस्तृत विश्लेशण गरिए बमोजिमको तथ्यलाई तल फ्लोचार्ट नं. १ मा प्रस्तुत गरिएको छ।
फ्लोचार्ट नं. 1: घटनाको विस्तृत विवरण
मिति 2063।05।12 गते भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २054।02।27 गते भएको आदेश बमोजिम रित पुर्याई भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नेपर्नेमा बदनियत राखी सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई अपव्याख्या गरी जाहेरी दर्खास्तसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत जग्गा जफत गरी पाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने र यस कार्यालयको च.नं. 2361 मिति 2049।1।16 मा रोक्का रहेको सो जग्गा फुकुवा गरी दिने भनी निर्णय गरेको। सोही निर्णय बमोजिम उक्त जग्गाहरु फुकुवा समेत भएको।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा विक्रि गर्न सम्बन्धीत निकायबाट सहमति प्राप्त हुनु अगावै मिति 2066।03।25 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठकबाट कम्पनीको नाममा विराटनगर वडा नं. ३ कि.नं. ४८ को ३-३-१-१ र ऐ. कि.नं. ७१ को १-२-८-० जग्गा विक्रि गरी बनिगामा गा.वि.स.को खरिद गर्न जनकप्रसाद रिजाल अनिवार्य र बद्रिप्रसाद रिजाल-१, उत्पल रिजाल-१, पशुपति रिजाल-१ मध्ये कुनै एकजना गरी जम्मा २ जनालाई उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्नको लागि अख्तियारनामा दिने निर्णय भएको।
मिति 2066।05।07 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा समितिको कार्यालय, वडा नं. ३ को मिति 2066।05।04, गाउँ विकास समितिको कार्यालय, बनिगामा, मोरङ्गको मिति 2066।05।05 र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङ्ग, विराटनगरको मिति 2066।05।07 गतेको गलत सिफारिस पत्रहरुसमेत संलग्न गरी विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 48 ज.वि. 3-3-1-1 र कि.नं. 71 को ज.वि. 1-2-8-0 गरि जम्मा क्षेत्रफल 4-5-9-1 को जग्गा जिल्ला मोरङ्ग, बनिगामामा गा.वि.स. वडा नं. ३ को जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौँलाई सिफारिस पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गमा निवेदन पेश गरेको।
मिति 2066।05।११ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गले रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को निवेदन अनुसार उक्त कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरु शर्त बमोजिम उपयोग नगरेको अवस्थामा समेत सट्टापट्टा विक्रि गर्ने गराउने बदनियत राखी कारवाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा फायल पठाएको।
मिति 2066।05।30 गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरु शर्त बमोजिम उपयोग नगरेको अवस्थामा समेत बदनियत राखी सट्टापट्टाको कारवाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउने भनी निर्णय भएको।
मिति 2022।02।05गते उद्योग विभागको प्रा.लि. नं. 234/022मा संस्थापक सदस्य नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेतको नाममा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. दर्ता भएको।
मिति 2032।02।19 गते नगेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.लाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागि सुनसरी र मोरङ्ग जिल्लामा 59-9-12 विगाहा जग्गासम्म राख्न पाउने गरी शर्त सहित हदबन्दी छुट दिएको।
मिति २०41।04।04 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले शर्त विपरित हुने गरी हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय, सुनसरीको र.नं. 76, मिति 2041।04।04 गतेको छोडपत्रबाट जिल्ला सुनसरीको जम्मा क्षेत्रफल 10-17-10 विगाहा जग्गा रिजाल टाशी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को नाममा पारित गरेको।
मिति 2048।08।23 गते हदबन्दीमा छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले छुट पाउँदा तोकिएको शर्त अनुसार जग्गा प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न हदबन्दीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकोमा मिति 2048।12।23 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दीमा छुट पाएका सुनसरी र मोरङ्ग जिल्लाहरुमा रहेको जम्मा विगाहा 55-2-7 जग्गा शर्त अनुसारको काममा प्रयोग भएको नदेखिएकोले त्यस कम्पनीको नाउको मोरङ्ग र सुनसरीमा रहेको उक्त विगाहा 55-2-7 जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको।
मिति 2049।01।16 गते भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी विराटनगरको नाममा रहेको विराटनगर नगरपालिका अन्तर्गतको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय, मोरङ्गलाई पत्राचार गरेकोमा सोही बमोजिम रोक्का समेत राखिएको।
मिति २054।02।27 गते सर्वोच्च अदालतबाट “हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिँदैन। तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता (Withdraw) लिन सक्ने देखिन्छ” भनी अधिकार क्षेत्रको अभावमा तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल निवेदकको जग्गा जफत गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु भनि आदेश भएको देखिन्छ।
मिति 2061।12।09 र 2062।08।12 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ्गले विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित शंकरपुरमा रिजाल क्यानिङ्गको 4-5-14 विगाहा जग्गा शर्त बमोजिम प्रयोग नगरेकोले हदबन्दीमा परि जफत भएको भन्ने बुझिन आएकोले आवश्यक कारवाही तथा प्रकृया पुरा गरी यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराई दिन सहयोगार्थ भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गलाई पत्राचार गरेको।
मिति 2066।06।01 गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यनीति, २०६२ को दफा १(७) अनुसारको समितिमा राख्ने गरी निर्णय भएको।
मिति 2066।06।07 गते भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका शाखा अधिकृत रमेश कुमार ओझासमेतले रिजाल क्यानिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.का नाममा रहेको विराटनगर ३ स्थित कि.नं. कि.नं. 48 को 3-3-1-1 र कि.नं. 71 को जग्गा विगाहा 1-2-8-0 समेत जम्मा क्षेत्रफल विगाहा 4-5-9-1 जग्गामा आँपका पुराना रुखहरु अन्दाजी ६५ थान र केही बर, पिपल, सिमल, निम, खस्रो, नरिवलका गाछी पाइएको, गाछीको विचमा कर्कलो बारी, विभिन्न जातका झार, पात तथा जग्गा घेरा बार नभई खुल्ला रुपमा रहेको भन्नेसमेत व्यहोरा खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको।
मिति 2066।06।07 गते कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको समितिले रिजाल क्यानिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.का तर्फबाट लिईएका आधारबाट कुनै काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई संचालन भईसकेको उद्योग बन्द हुने अवस्था नदेखिएको र दिइएको कारणबाट मात्र उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने अवस्था हाललाई नदेखिएको हुँदा पर्याप्त आधार र अवस्था आएका बखत सो सम्बन्धी निर्णय लिइनु मनासिव हुने भनी निर्णय भएको।
मिति 2066।06।26 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले बदनियतपूर्ण तयार गरिएको वडा समितिबाट गरिएको सर्जमिन मुचुल्का, विराटनगर उपमहानगरपालिकाको सिफारिस पत्र, क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाको सिफारिस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिस, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय, बुढानिलकण्ठ माध्यामिक अङग्रेजी विद्यालय र जनता नमुना उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुको निवेदनसमेतका गलत सिफारिस, प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरु राखी काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति हुन गएकोले सट्टापट्टा गर्न अनुमति पाँउ भनि भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गमा निवेदन पेश गरेको।
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा शर्त बमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिन मनासिव हुने राय सहित सक्कलै मिसिल मिति 2066।06।26 गते भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा र मिति 2066।06।27 गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको।
मिति 2066।06।28 गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा शर्त बमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै काबु बाहिरको स्थिति आएको भनी गलत व्याख्या गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गराउने उद्देश्यले कार्यनीति, २०६२ को दफा १(७) बमोजिमको समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको।
मिति 2066।06।28 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा शर्त बमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै कार्यनीति, २०६२ को दफा १(७) बमोजिमको समितिबाट हाल उद्योगको नाममा रहेको विराटनगरको जग्गाबाट कम्पनीको उद्देश्य अनुसार फलफूल खेती गर्न उपयुक्त छ छैन भन्ने विषयमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एकिन गराई उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने राय अनुसार कारवाही अगाडी बढाउनका निमित्त भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको।
मिति 2066।07।10 गते बरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसमेतको टोलीले बदनियत राखी रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले शर्त बमोजिम प्रयोग नगरी बेवारिसे छोडेको विराटनगर उपमहानगरपालिकाको जग्गामा नयाँ बगैंचा लगाउन उपयुक्त नहुने भन्नेसमेत व्यहोराको गलत राय सहितको प्रतिवेदन पेश भएको।
मिति 2066।07।13 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा शर्त बमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट बदनियत राखी जग्गा सट्टापट्टा गर्न सहमति दिन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भई मिति 2066।07।15 गते “जिल्ला मोरङ्ग बनिगामा गा.वि.स. वडा नं. ३ कम्पनीको लागि उपयुक्त क्षेत्रफल विगाहा ४-५-९-१ जग्गा ६ महिना भित्र रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा खरिद गर्न र सो जग्गा खरिद गरी सकेपछि रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. ३ को कि.नं. ४८ को क्षेत्रफल विगाहा ३-३-१-१ र ऐ. कि.नं. ७१ को क्षेत्रफल विगाहा १-२ ८-० समेत जम्मा विगाहा ४-५-९-१ जग्गा विक्री गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने” भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको।
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरु शर्त बमोजिम उपयोग नगरेको प्रस्ताव लगायतका कागजातहरुबाट देखिँदा समेत बदनियत राखी तत्कालीन मूख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मिति 2066।08।16 गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरी स्वार्थको द्वन्द हुने जानकारी हुँदाहुदै उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरुका आफन्त पर्ने डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल संयोजक रहेको सामाजिक समितिबाट निर्णय गर्न अधिकार हुने गरी “मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने” भनी निर्णय गरे गराएको।
मिति 2066।09।06 गते मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट कार्यनीति, २०६२ मा व्यवस्था भएको समितिको निर्णयसहितको सिफारिश पेश भएमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनी निर्णय भएको।
मिति 2066।09।07 गते कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको समितिबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरु शर्त बमोजिम उपयोग नगरेको जान्दाजान्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा विक्रि गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको।
मिति 2066।09।16 गते मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले स्वार्थको द्वन्द हुने जानकारी हुँदाहुँदै बदनियत राखी प्रतिवादीहरुलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी गर्ने गराउने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्ताव- प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरी गराई सोही निर्णयमा एकै समसामायिक विषयको सम्वन्धमा उक्त उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको।
मिति 2066।10।20 गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले जिल्ला मोरङ्ग, साविक बनिगामा गा.वि.स. वडा नं. ३क को 4-5-9 विगाहा जग्गा रु.12,85,000।- खरिद गरेको। मिति 2066।10।26 गते उक्त कम्पनीको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ्ग, साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ कि.नं. 48 र 71 का जम्मा क्षेत्रफल 4-5-9-1 विगाहा जग्गा रु.8,38,62,500।00 मा विक्रि गरी हाल सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन बमोजिमको रु. 73,49,56,000।–सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरे गराएको।
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीको काम कारवाही
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको काम कारवाही
सर्वोच्च अदालतको काम कारवाही
मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको काम कारवाही
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ्गको काम कारवाही
भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गको काम कारवाही
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको काम कारवाही
मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको काम कारवाही
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको काम कारवाही
उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को दफा १(७) बमोजिमको समितिको काम कारवाही
देहाय
सि.नं.
प्रतिवादी
बिगो रू
कसुर र सजाय
१
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ।
२
तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ।
३
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी उपसचिवहरू गान्धी प्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि के.सी.
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै प्रतिवादीहरू छविराज पन्त ररमेशचन्द्र अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ।
४
उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कडेल र ध्रुव प्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुन कुमार खड्का र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्री
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
६
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायण प्रसाद अधिकारी, उपसचिव वावुराम खनाल, शाखा अधिकृत सिताराम पोख्रेलर नायब सुब्बा बुद्धि बहादुर कार्की
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।साथै प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद लौडारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ।
७
मालपोत कार्यालय, विराटनगर, मोरङ्गका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादव प्रसाद पोखरेल,उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदी
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
८
फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का, सुनसरीका माटो विज्ञ सुनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन वागवानी विकास अधिकृत काशी कुमार चौधरी
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
९
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन योजना अधिकृत बसन्त राज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
१०
क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का, सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ नुनुलाल उराँव
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
११
तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय, बनिगामा, मोरङ्गका गा.वि.स. सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्र नारायण भगत थारू
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै प्रतिवादी इन्द्र नारायण भगतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
१२
भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
१३
भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसी प्रसाद खतिवडा
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 1९ को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
१४
जनता नमुना उच्च माध्यामिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद पोख्रेल, बुढानिलकण्ठ माध्यामिक अङ्ग्रेजी विद्यालय, विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्य
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१५
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने संचालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल,राजेन्द्र प्रसाद रिजाल,जनक प्रसाद रिजाल,देवेन्द्र प्रसाद रिजाल,बद्रि प्रसाद रिजाल र पशुपति प्रसाद रिजाल
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१६
शैलेन्द्र बहादुर बस्नेतरगोपाल बहादुर बस्नेत
रू.७3,4९,5६,000।- (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड उनन्पचास लाख छपन्न हजार रूपैँया)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम रू. ७3,4९,5६,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 1७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै, प्रतिवादीहरू तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) माधव प्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय, मोरङ्गका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा समितिको कार्यालय, वडा नं. ३ का वडा सचिव शान्ती देवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोईराला, रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का तत्कालीन संचालकहरू डा. दुर्गा प्रसाद रिजाल र केदार प्रसाद रिजालको मृत्यु भईसकेको देखिँदा निजहरूको हकमा क्रमश प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ,कमला घिमिरे,शर्मीला कार्की,शकुन्तला पोखरेल, विनोद चन्द्र शर्मा,कुमारी सोभा दाहाल, नविन रिजाल र अन्जु रिजाललाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाईएको छ।
साथै जिल्ला मोरङ्ग, साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को कि.नं. 48 र ७1 को जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरू तह-तह हुँदै हाल अनिता देवी धनावत,अनु कार्की,आशा कुमारी गुप्ता,कान्ति आचार्य,काशी नाथ खनाल,गोमा न्यौपाने खनाल,चन्द्र कला मैनाली,जानुका बराल,जिना श्रेष्ठ,टेक बहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रा.लि.,तुलसी राम अग्रवाल,त्रिलोक चन्द अग्रवाल,जगदिश प्रसाद अग्रवाल,अनुज अग्रवाल,दिपक कुमार मुन्दडा, पवन कुमार शारदा,प्रदिप कुमार मुरारका,निरू श्रेष्ठ,नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड,पुष्पा तवदार,प्रकाश शर्मा,भारती मास्के श्रेष्ठ,मधु देवी गुप्ता,मिना कुमारी के.सी.,मैया उप्रेती,रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ,राजु देवी शारदा, रागेश्वरी साह,राधा पोखरेल,रंजना खेतान,वर्तिका खेतान,रेवती राई,ललित सोनी,विन्दु अग्रवाल,शिव नारायण साहु,शीतल कुमारी गुप्ता,सुशिला कुमारी गौतम,श्याम सुन्दर पौडेल,सनातन धर्म सेवा समिति,शोभा पोख्रेल र हरि नारायण यादवको नाममा कायम भएको जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 205९ को दफा 4७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 2९ख. समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ। साथै निजहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया