लण्डन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । मुद्दा बिचाराधीन रहेका बेला तथाकथित विशेष महाधिवेशनवालाहरूले अधिवेशन गरिरहेका छन् । विदेशमा अधिवेशन नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले पनि गरिरहेका छन् ।

तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई हाइज्याक गरेका गगनकुमार थापाले आफूलाई सभापति घोषणा गरेका छन् । गगनले विदेशमा रहेका धेरै जनसम्पर्क समितिहरूलाई हस्तक्षेप गरेर तहस नहस बनाएका छन् । गगन समूहले हस्तक्षेप गरेपछि जनसम्पर्क समितिहरूले आवश्यक गणपूरक संख्याबिनै अधिवेशन गरेका छन् । गणपूरक संख्या पु¥याउन केही जनसम्पर्क समितिहरूले नेपालको संविधान, कांग्रेसको विधान विपरित विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका तथ्यहरू आइरहेका छन् । यदि त्यो कुरामा सत्यता छभने नेपालको संविधानले विदेशी नागरिकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि वा कार्यसमितिमा बस्न दिँदैन ।

तथाकिथत विशेष महाधिवेशनवालाहरू १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा छन् । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नेपाल जाने क्रम शुरु भएको छ ।

तर, यसपटक एउटा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ । विदेशी नागरिकता तथा पासपोर्ट लिएका व्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर पार्टीको नेतृत्व चयनमा मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

युरोपका विभिन्न देशहरू, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया तथा अन्य मुलुकबाट प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनेमध्ये ठूलो संख्या विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू रहेको दाबी सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । यदि यो दाबी सही हो भने, कांग्रेसले यस विषयमा स्पष्ट कानूनी आधार र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४ ले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई निश्चित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई राजनीतिक अधिकारको स्वतः विस्तारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

के विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने राजनीतिक अधिकार संविधान र पार्टी विधानले दिएको छ ? यदि दिएको छभने त्यसको स्पष्ट कानूनी प्रावधान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग उठेको छ । यदि दिएको छैन भने विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर नेतृत्व चयनमा सहभागी गराउनुको संवैधानिक तथा वैधानिक आधार के हो ?

नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राजनीतिक दल हो । संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको पाठ अरूलाई पढाउने दलले आफ्नै आन्तरिक अभ्यासमा पनि ती सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ ।

संविधान अरूलाई उपदेश दिनका लागि मात्र होइन, आफूले पनि पालना गर्नका लागि हो । यदि कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो सुविधाअनुसार संविधानको व्याख्या गर्छ । तर, त्यही संविधानले तोकेका सीमाहरू आफ्ना गतिविधिमा बेवास्ता गर्छ भने त्यसले गम्भीर नैतिक र कानूनी प्रश्न जन्माउँछ ।

विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अधिकार कुन संवैधानिक वा वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत दिइएको हो ? त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले पार्टीको नेतृत्व चयनमा मतदान गर्न पाउने कानूनी आधार के हो ?

पार्टीको विधानले नेपाली नागरिकता र विदेशी नागरिकताको विषयमा के व्यवस्था गरेको छ ? विगतमा यस्ता प्रतिनिधिहरूको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको भए त्यसको कानूनी परीक्षण कसरी भयो ?

यसपटक कांग्रेसले संविधान र विधानअनुकूल प्रक्रिया अपनाउने सुनिश्चितता कसरी गर्छ ? यी प्रश्नहरू कुनै व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध होइनन् । यी विधिको शासन, राजनीतिक जवाफदेहीता र संवैधानिक मर्यादासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन् ।

विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिताको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण बहस हो । उनीहरूको अधिकारबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ ।

तर, अधिकार विस्तार गर्ने हो भने त्यसका लागि संविधान र कानून संशोधन गर्ने बाटो रोजिनुपर्छ । विद्यमान कानूनी सीमालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक अभ्यास गर्नु समाधान हुन सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसले समयमै स्पष्ट पारोस् — विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र मतदाताका रूपमा सहभागी गराउने संवैधानिक तथा कानूनी आधार के हो ? जनतालाई संविधानको पाठ पढाउने दलले आफ्नै व्यवहारबाट पनि संविधानको सम्मान गरेको देखाउनुपर्छ ।

तपाईंको लेखलाई अझ बलियो बनाउन एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २९१ ले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति भएका नेपाली नागरिकलाई संविधानबमोजिम निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुने केही सार्वजनिक पदमा अयोग्य ठहराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसलाई सिधै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक महाधिवेशनमा विदेशी पासपोर्टधारी व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने निषेधका रूपमा उद्धृत गर्नुअघि कांग्रेसको वर्तमान विधान र सम्बन्धित निर्वाचन निर्देशिका पनि परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

त्यसैले सार्वजनिक लेखमा “गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक प्रमाणित भइसकेको छ” भन्नुभन्दा “गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको छ, कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ” भन्नु तथ्यगत रूपमा बढी सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छ ।