काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस तथाथित विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन पक्षले गर्न लागेका अलग अलग १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दिएका थिए । उपाध्यायले दुबै पक्षले गर्न लागेका महाधिवेशन रोक्नका लागि आदेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी विवादमा परेको रिट विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट दरपीठ गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जनाएका छन् ।

दुवै पक्षले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन गर्न लागेका छन् । तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई हाइज्यक गरेर गगन थापाले आफूलाई सभापति घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद छ ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । देउवा पक्षको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेका बेला तथाकथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले अधिवेशनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले पनि समानान्तर अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।