काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको फैसलामा भएको त्रुटि संशोधन गरिपाऊँ भनेर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले त्रुटि सच्याउन नपर्ने आदेश दिएको हो । तत्कालीन सभापति देउवाले निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, कान्तिपथ काठमाडौं समेतलाई प्रतिवादी बनाएर उत्प्रेषण समेतको माग गरेका थिए ।

देउवाले सर्वोच्चको गत वैशाख १४ गतेको आदेशमा आफूले विपक्षी नबनाएको गगनकुमार थापाको नाम उल्लेख भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेर निवेदन दिएका थिए । आदेशमा ‘गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा प्रचारित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।

तर, सर्वोच्चले मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा रिट निवेदनमा निवेदकको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीको हकमा उनीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको विवरण नै आदेशमा समावेश भएको देखिएको जनाएको छ ।

अब दुवै पक्षका दाबी, लिखित जवाफ र उपलब्ध प्रमाणको समग्र मूल्यांकन गरेर अदालतले न्याय निरूपण गर्ने भएकाले देउवाले माग गरेअनुसार आदेश संशोधन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०८३/०१/०४ मा भएको आदेशको प्रत्यर्थी खण्डमा नेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति, भनी विपक्षी बनाइएकोमा निवेदकले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम उल्लेख भई फैसलामा त्रुटि भएकोले सो त्रुटि सच्याई पाऊँ भनी रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट निवेदन पेस हुन आएको देखियो ।’

‘उक्त मिसिल हेर्दा रिट निवेदकका हकमा रिट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीको हकमा निजै प्रत्यर्थीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको नाम, थर, वतन र पद उक्त आदेशमा उल्लेख भएको देखिएको, रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा उक्त रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा तत्सम्वन्धमा पेस हुन आएका प्रमाणहरू समेतको समुचित मूल्यांकन गरी समग्रतामा अध्ययन गरी हेरी न्याय निरोपण भई अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएबाट निवेदनपत्र वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्छ भन्न नमिल्ने हुँदा यी निवेदकको माग बमोजिम संशोधन गर्न मिल्ने देखिन आएन । कानून बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दाको फैसलामा गगनकुमार थापा र प्रदीप पौडेलको विषयमा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर देउवाको तर्फबाट फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिइएको थियो । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्राप्त गरेको अवस्थामा भविष्यमा हुन सक्ने कानूनी समस्यालाई मध्यनजर गरेर फैसलामा भएको त्रुटि सच्याइ पाउँ भनेर निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाले त्रुटि सच्याइ रहन नपर्ने आदेश दिएपछि कानूनी कन्फ्युज समाप्त भएको छ ।

कांग्रेसको पुनरावालेकनको मुद्दामा निस्सा प्राप्त भएको र मुद्दा बिचाराधीन रहेका बेला कथित विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले घोषणा गरेपछि १५औँ महाविधेशनका गतिविधि रोक्न माग गरेर देउवा पक्षले दिएको रिट निवेदनमा बिहीबार पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदनका विषयमा बिहीबार सुनुवाईपछि आदेश आउनेछ ।