काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस १५औँ जिल्ला अधिवेशन तयारी समिति, धादिङ्गका संयोजक गोपाल विश्वकर्माले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेका बेला कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुन अपील गरेका छन् ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संयोजक विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको मुद्दाको पुनारावलोकन हुने निस्सा प्राप्त भएको अवस्थामा कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूबाट घोषणा गरिएको महाधिवेशनको कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकारिता सम्बन्धी विवादको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत आदेश उपर पुनरावलोकन गरी पाउ भनी निवेदन दिई उक्त मुद्दामा सुरु देखिकै हेर्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) पाइसकेको अवस्थामा सो मुद्दा हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सबैमा सर्वविदितै छ ।’

‘यो अवस्थामा कथित विशेष महाधिवेशनबाट गठित पक्षले १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी कार्यतालिकाको सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा पार्टीभित्रको सांगाठनिक तथा भावनात्मक एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष र प्रतिबद्धता रहेको छ,’ संयोजक विश्वकर्माले भने ।

‘विशेष महाधिवेशनको कारणले हाल देशैभरि सामानान्तर रूपले नियमित अवस्थामा पुगेको कारण यस्तो गम्भीर विवादको अवस्थामा कथित विशेष महाधिवेशन पक्षले वडा, पालिका, प्रदेश वा जिल्लाको अधिवेशन ग¥यो भने पार्टीका सबै तहमा संरचनागत रूपमा विभाजनको प्रक्रिया शुरु हुने भएकोले आगामी स्थानीय तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीलाई शर्मनाकहार हुने अवस्था आउने भएकोले तथा कथित विशेष महाधिवेशन पक्षका यस्ता अवैधानिक र विभाजनकारी अधिवेशन र अन्य गतिविधिमा सहभागी नहुनु पार्टीका सबै तहका टोल समिति, वडा समिति, पालिका समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिका पदाधिकारी सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताज्यूहरूलाई र क्रियाशील सदस्यलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट आयोजना हुने कुनै पनि बैठक तथा सभासमारोहमा सहभागी नहुन हार्दिक अपील गर्दछु,’ संयोजक विश्वकर्माले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिएको छ । सो मुद्दाको शुरुदेखि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्नेछ ।

कथित विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर अदालतको मानहानी गर्न खोजेको भन्दै संयोजक विश्वकर्माले कानूनका विषयमा सचेत गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कथित विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको अबैधानिक गतिविधिहरू तत्कालका लागि रोक्न माग गरेर रिट निवेदन दिएर गएको छ । रिट निवेदनलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउनेछ ।