काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलामा नेता विमलेन्द्र निधिले ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा जारी राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्रमा नेता निधिले प्रतिनिधिहरूका बीच छलफल गर्न प्रस्तास राखेका हुन् । उनले भने, ‘विधिसम्मत, स्वभाविक प्रक्रिया र इतिहासलाई क्षतविक्षत पार्दैं महामन्त्रीद्वयबाट २०८२ पुसमा अनधिकृत रुपमा विधान विपरीत अराजक, अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट तथाकथित विशेष महाधिवेशन गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको छ ।’

‘महामन्त्रीले आफैंलाई नेतृत्व घोषणा गरेका कारण पार्टीमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ । यदि यो भतभेदलाई तत्कालै मेट्न सकिएन, समभदारी कायम गर्न सकिएन र विधान अनुकुल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ र लोकतन्त्रको भविष्य थप अन्धकारमय हुनेछ,’ उनले भने ।

‘यसै पनि अहिले राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ । यस्तो वेला सबैभन्दा पुरानो, लोकतन्त्रकाप्रति प्रतिवद्ध र ऐतिहासिक परिवर्तनको संवाहक कांग्रेसमा विग्रह ल्याउनु राष्ट्रकै लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसर्थ, हामी त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने पवित्र मनसायले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न बाध्य भएका छौं,’ निधिनले भने ।

‘२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको विध्वंशात्मक घटना नेपालको इतिहासमा एक दुःखद् अभिलेख हुन पुगेको छ । त्यस घटनामा मृत्युवरण गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गदै घाइतेहरूप्रति सहानुभूति र आफ्ना सन्तान वा अभिभावक गुमाउनु भएका सबैमा समवेदना प्रकट गर्दछौं ।’

‘ऐतिहासिक धरोहरका स्मारकदेखि औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानहरू समेत ध्वस्त बनाइएका छन् । वीपी कोइरालाको विराटगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीवारी निवास, सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको वाँडेगाउँस्थित आश्रम र त्यहाँका सबै अभिलेख जलाउने कुकृत्य भएको विदितै छ,’ निधिले भने ।

‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता, सांसदहरूमाथि क्रुरतापूर्वक र नियोजित रुपमा आक्रमण भएको छ । रक्ताम्य पारेर देउवा दम्पतिलाई पिट्दै गरेको अत्यन्त क्रूर हृदयविदारक दृश्यले कुनै पनि मनलाई भावविह्वल बनाएको अवस्था थियो । यो किन भयो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले यस प्रश्नको सिलसिलेवार उत्तर दिन खोजे पनि त्यो अभै रहस्यमय र अनुसन्धानको विषय रहेको छ,’ नेता निधिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जेनजीको नाममा भएको घटनाकै क्रममा सरकारको नेतृत्व गर्दै रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र झलनाथ खनालको निवाससमेत खरानी भए । खनालकी धर्मपत्नीलाई जलाउने अमानवीय, क्रूर र निन्दनीय प्रयास भयो । नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दलका केन्द्रीय, स्थानीय नेताहरूका घर खरानी भए । सरकारी कार्यालय भवनहरु जलाइए । यी घटना देशभरि नै भए । संसद भवन, राष्ट्रका महत्वपूर्ण लिखत रहेको सिंहदरवार, न्यायको मन्दिर र संविधानको रक्षक सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति भवन खरानीमा परिणत भए,’ कांग्रेसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘लोकतान्त्रिक परिवर्तनका पक्षधर र परिवर्तनका पक्षमा योगदान गरेका कतिपय कलाकार, व्यापारी र सर्वसाधारणका घरसमेतमा आगो लगाइयो । त्यस क्रुर र गन्तव्यहीन हिंसाका क्रममा विद्यालय पोशाकमा रहेका बालबालिकासहित ७६ जनाले जीवन गुमाउनु परेको थियो,’ निधिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘निषेध गरिएको सामाजिक सञ्जाल तुरुन्त खोल्न र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनका लागि विश्वसनीय आधार खडा गर्न स्वप्नशील जेनजी पुस्ताले गरेको माग र जुलुस २३ भदौको दिउँसो १ बजे नै टुंगिएको घोषणा गरी आयोजकहरूले प्रदर्शन क्षेत्रबाट अलग भएको सार्वजनिक जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि तिनै जेनजीको आवरणमा भएको तोडफोड, विध्वंशात्मक गतिविधि र गोली प्रहारले नेपालीको मन आहत भइरहेको थियो,’ कांग्रेसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सबै निस्तेज भएका थिए भने आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुँदा देश अनाथ जस्तो हुन पुगेको थियो । त्यसपछि भदौ २७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आपतकालीन समाधानको रुपमा प्रधानमन्त्रीको मनोनयन, संसद विघटन र २०८२ फागुन २१ गतेको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गरियो,’ कांग्रेसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन संविधानसम्मत थिएन । तर, आपतकालीन समाधानका रुपमा सबैले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । यस्तो संकटपूर्ण समयमा समाधान के हुने र कसले दिने भन्ने किंकर्तव्यबिमूढको अवस्थामा सार्वभौम जनताले नै समाधान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

निधिले भने, ‘सार्वभौम जनताले दिने समाधान भनेको निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट नै हो । यस अर्थमा निर्वाचनको तिथि आइसकेकोले सबैले समाधानका रुपमा स्वीकार्नु पर्ने अवस्था आयो । हामीले पनि स्वीकार्‍यौं । २०४६ को परिवर्तन लगत्तै आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने, शिक्षितहरूलाई स्वदेशमै योग्यता अनुरुप काम र अरु युवाहरूलाई रोजगारी दिन नसक्नु अनि पारदर्शीता र सुशासनमा कमी भएको यथार्थता स्वीकानैं पर्दछ ।’

‘दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकालका पीडितहरूका लागि शीघ्र न्याय प्रदान देशैभरि विध्वंश छाउँदा संविधान, संसद, सरकार, अदालत, सुरक्षा संयन्त्र जेनजी घटनाको नाममा नेपालको अस्मितामाथि धावा वोल्ने गरी मञ्चन भएको त्यो खेलले नेपाली कांग्रेसलाई विग्रहको भुमरीमा पुर्‍याएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘जसको उद्देश्य राष्ट्रिय, देशभक्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुलाई धराशायी बनाउनु थियो कि ? अथवा अन्यत्र क्षेत्रमा जस्तै गरी कांग्रेसभित्रको अतिमहत्वाकांक्षी चिन्तनले जेन जी घटनाको सहारामा आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने योजना बुनेको थियो ? यी प्रश्नको उत्तर कमशः खुल्दै जानेछ । तर, यसबारे केही प्रसंगहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ निधिले भने ।

‘जेनजी घटनामा पार्टी सभापतिसहितका नेताहरूको अवस्था अज्ञातरहेको तथा घटनाको सूक्ष्म जानकारी र विश्लेषण विना नै तत्कालीन महामन्त्रीद्वारा भदौ २५ गते जारी गरिएको वक्तव्यमा आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नीप्रति सहानुभूति देखाउने र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छैन । पार्टी नेतृत्वलाई ढाडस दिने र सहयोगी हुने अथवा पार्टीपंक्ति परिचालन गर्ने कुनै आश्वासन छैन,’ प्रतिवेदनमा निधिले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘संसदबाट निर्वाचित सरकारको बर्खास्तगी र नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह र उत्प्रेरणा स्पष्ट देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिसकिएको अवस्थामा पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने विवाद उत्पन्न गराइयो,’ निधिले भने, ‘जबकि नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपमै आम निर्वाचनमा होमिनु पर्ने भएकोले निर्वाचनअधि कुनै पनि महाधिवेशन नगरौं भन्ने केन्द्रीय समितिमा बहुमतको राय थियो । यसका पछाडिको प्रमुख कारण कार्यकर्तामा मतभेद र तिक्तता बढने र त्यसले निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा थियो ।’

निधिले भने, ‘त्यसपछि लामो छलफलद्वारा फागुन २१ गतको चुनावपछि २०८३ वैशाखमा नियमित १५औं महाधिवेशन गर्ने बैठकबाट महामन्त्रीसहितको सर्वसम्मतिमा निर्णय भएको थियो । स्वयं महामन्त्री गगन थापा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने समितिको संयोजक भएर काम गरिरहेका थिए र अधिकांश जिल्लाबाट सदस्यता नवीकरणसमेत भएको थियो । यसरी विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै अचानक बीचमै रहस्यमय ढंगले विशेष महामन्त्रीद्वयले जारी गरेको वक्तव्यबाट सभापति देउवा र उहाँको परिवार अनि अरु घाइतेहरुको त्यो जीवनमृत्युको चरण स्वाभाविक हो जस्तो देखिन्छ ।’

‘अर्को कुरा, सोही वक्तव्यमा संसद विघटन गरी प्रकारान्तरले अर्को व्यवस्था तय गर्न माग गरिएको छ । वक्तव्यमा अव देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय खोज्न जेनजीसँग आग्रह गरिएको छ । वक्तव्यमा गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटन, महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर र मिति घोषणा गरेर कांग्रेसमा षड्यन्त्रपूर्वक र योजनावद्ध ढंगबाट अनपेक्षित चिरा पार्ने काम गरियो । जीवनमरणको संघर्ष ग्दै अस्पतालमा बस्नु भएका सभापति देउवालाई नेतृत्व छाड्न र आफूमा नेतृत्व हात पार्न महामन्त्रीद्वयको निरन्तर दवाव आइरहेको थियो । जसलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको अवाञ्छित प्रकृया अवलम्बन गर्न खोजिएको रुपमा प्रष्टसँग बुभ्न सकिन्छ,’ निधिले भने ।

निधिले भने, ‘रुपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दैं महामन्त्रीद्वयबाट क्रमशः महत्वाकांक्षी योजनामात्र प्रकट भइरहेको थियो । रुपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण जस्ता शब्दहरूप्रति हाम्रो विमति नभएपनि हरेक निर्णयहरू विधिसम्मत, स्थापित, स्वभाविक र मर्यादित ढंगबाट हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं र छौं । रुपान्तरण वा हस्तान्तरणका नाममा नेतृत्वमा पुग्ने र असमभदारी, असहमति फराक पार्ने अनि पुस्तान्तरणका नाममा आन्दोलनका हरेक चरणमा योगदान गर्नेहरूलाई विधि विपरित पन्छाउने र अपमानित गर्ने खेल अहिले पनि चलिरहेको छ । यसमा हामी कुनै पनि हालतमा सहमत छैनौं ।’

‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति मनोनयन गर्नुभएपछि खड्काले हरेक पक्षको विचार गरी निर्वाचन केन्द्रित, एकताबद्ध हुने गरी पार्टीभित्र विचारविमर्श गर्नुभयो,’ निधिले भने, ‘त्यसैको सेरोफेरोमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने र पार्टीमा दर्ता गर्ने दवाव महामन्त्रीहरूबाट सुरु भयो । तैपनि परिस्थितिलाई प्रतिकुल हुन नदिन, पार्टीलाई ऐक्यबद्ध गराउन हामी निरन्तर लागिरह्यौं । तर, हाम्रा सबै प्रयासलाई असफल बनाउँदै पार्टीमा द्वन्द्व बढाउने काम महामन्त्रीहरूबाटै भयो,’ निधिले भने ।

‘अन्ततोगत्वा २०८३ वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने र आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय विपरित, पुस १७ गते महामन्त्रीद्वयद्वारा केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित एक वक्तव्यमार्फत पुस २७ का लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने पूर्वसन्ध्यामा अवैध तरिकावाट विशेष महाधिवेशन गरी पार्टीको नेतृत्व कव्जा गर्ने दूराशयपूर्ण रणनीति यसबाट स्पष्ट हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यही प्रकरणबाटै महामन्त्रीद्वयले नेपाली कांग्रेसलाई चिरा पार्ने, एकलौटी कव्जा गर्ने, नेताहरूको तेजोवध गर्ने संगठित प्रयास शुरु गरेका हुन् । तथाकथित विशेष महाधिवेशनका लागि कतिपय केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको थियो,’ निधिले भने ।

‘हस्ताक्षर र संख्या सार्वजनिक हुने भयले तीनचार दिन लम्ब्याएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउने नाटक मञ्चन गरियो । निर्वाचन भएको भए संख्या र हस्ताक्षरबारे पोल खुल्ने थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिने अघिल्लो दिन यसरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कांग्रेसमा गम्भीर मतभेद चुलियो । पार्टीभित्रको गम्भीर विग्रहको परिणाम नेपाली कांग्रेस संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर भएको छ र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० गरी ३८ स्थानमा खुम्चिएको छ । जवकि २०७९ मा ५७ प्रत्यक्ष र समानुपातिक ३१ गरी ५५ स्थानमा पहिलो शक्ति रहेको थियो,’ निधिले भने ।

‘कांग्रेसलाई यस्तो निरीह अवस्थामा पुर्‍याउने काम अवैध रुपले गरिएको विशेष महाधिवेशनका कारण नै हो । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको कुल संख्याको ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्दछ । तर, त्यो मागलाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने र केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन वोलाउनु पर्ने तथा बहालवाला सभापतिले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने विधानको प्रावधानको ठाडै उल्लंघन भएको छ,’ निधिको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा भएका निर्णयप्रति गम्भीर असहमति विधान विपरित गरिएको विशेष महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिमाथि नै आक्रमण भएको छ,’ निधिले भनेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले निरन्तर लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई अख्तियार गरेको छ । तर, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सामाजिक लोकतन्त्रको महिमागान गर्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको चर्चा सुनिदैछ। विशेक्ष महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारी र पक्षधरहरुले समाजवादको उच्चारणसमेत गर्न छाडेका छन्। यसबाट कांग्रेसलाई वीपी विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादबाट विचलन गराउने पश्चगमनकारी कृत्य हुँदैछ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ निधिले भने ।

‘नेपाली कांग्रेस वदल्यौं भन्ने नारा गम्भीर र आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेस वदल्न पहिले आदर्श राष्ट्रियता, सिद्धान्त लोकतन्त्र, कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि समाजवाद अनि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिसमेत वदलिएको मानिन्छ । भण्डा र निर्वाचन चिन्हमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । अनि २००३ सालदेखि २०८२ पुस २७ सम्मको इतिहास विर्सेको र नयाँ स्थापना गरिएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकातिर तथाकथित विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको मौलिक परिचयलाई परित्याग गदै इतिहासलाई नै विस्मृतिमा पुर्‍याउने प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर निर्वाचनको पराजयले विशेष महाधिवेशन गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । पार्टी एकता गराउन गरिएका सभापति देउवा र केन्द्रीय समितिका सबै प्रयासहरुलाई लत्याउँदै यसरी नेपाली कांग्रेसलाई मानसिक र सैद्धान्तिक रुपमा नराम्रोसंग विग्रहको दलदलमा फसाइयो र पार्टीलाई आजको कठिन परिस्थितिमा पर्‍याइएको छ,’धिनिले भने ।

उनले भने, ‘नियमित महाधिवेशनको मिति तय गरिएसंगै पाँच देशमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका थिए । सदस्यता नवीकरण गरी देशभित्र करीव पाँच लाख सदस्यता रहेको जानकारी महामन्त्री थापा स्वयंले नै सार्वजनिक गरेका थिए । ती सबै कामहरुलाई पूर्णतः उपेक्षा गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु महामन्त्रीद्वयको उग्रदक्षिणपन्थी महत्वाकांक्षा वाहेक केही देखिदैन । अहिले १५ औं महाधिवेशनका लागि निर्धारित समयभित्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सदस्यहरूलाई पनि अद्यावधिक गर्न गराउन धम्कीपूर्ण दवाव दिइरहेको छ ।’

‘यो सरासर विधान विपरित दूराशयपूर्ण कार्य हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। एउटै महाधिवेशनका लागि दोहोरो सदस्यता नवीकरणको प्रावधान कतै पनि आवश्यक नहुने भनिरहनु पर्ने विषय होइन । हामीले स्पष्ट भनेका छौं, अद्यावधिकको पासो थाप्नु हुँदैन,’ निधिले भने ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको अनुमति नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा निधिले भने, ‘ सर्वोच्चको यो अनुमतिलाई हामी स्वागत गर्दछौं । विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यीय पदाधिकारीले बहुमतद्वारा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । जुन निर्णय गर्दा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राख्नु भएको थियो । आफ्नो फरक मतमा आयुक्त डा. तुलाधरले लेख्नु भएको छ, यो निर्णय संवैधानिक, कानूनी आधारका अतिरिक्त आयोगको प्रचलित अभ्यास र न्यायसंगत नभएको हुँदा निर्णयमा मेरो असहमति छ ।’

‘त्यतिमात्र होइन, दल सम्बन्धी अभिलेखमा पदाधिकारीको नाम परिवर्तन गर्दा बहालवाला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक पटक पनि सोध्ने र आफ्नो भनाई राख्ने मौकासमेत नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो । नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार समग्र नेतृत्व प्रदान गर्ने अधिकार सभापतिमा हुन्छ,’ निधिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्काल कुनै निर्णय लिनुपने अवस्था आएमा सो निर्णय सभापतिले लिन सक्छ । त्यसबाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई विधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । अर्थात् महामन्त्रीलाई पनि यस्तो अख्तियारी वा अधिकार हुँदैन ।’

नेता निधिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले एकतर्फी ढंगबाट पूर्वाग्रही भएर कानून विपरित गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयका विरुद्धमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन वेञ्चले विषयबस्तुको गहिराईमै प्रवेश नगरी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिएपछि सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काद्वारा पुनः उक्त निर्णयमाथि पुनरवलोकनको माग गरिएकोमा २१ साउन २०८३ मा पुनरवलोकन गर्ने अनुमति (निस्सा) दिइएको छ । यसबाट नियमित महाधिवेशनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका र विशेष महाधिवेशनको औचित्य अस्वीकार गर्दै पार्टीमा वृहद् एकताका पक्षमा रहनु भएका साथीहरु उत्साहित हुनुभएको छ ।’

‘संविधान, प्रचलित कानून, निर्वाचन आयोगको अभ्यास, अदालतको नजिर र पार्टीको विधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भई हामीले न्याय पाउँछौं र १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउने छभन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘राष्ट्रिय भेला विगतका असहमति, आशंका, गल्तीहरूलाई सच्याउँदै नेपाली कांग्रेसलाई ऐक्यवद्ध गराउने प्रतिवद्धताकासाथ राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको छ,’ निधिले भने ।

निधिले भने, ‘यिनै पृष्ठभूमिमा हामी देशभरका महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापति, प्रदेश समिति, नगर समिति, वडा समितिका साथीहरू र शुभेच्छुक संगठनका साथीहरू, जनसम्पर्क समितिका साथीहरूको सहभागितामा नेपाली कांग्रेसलाई बृहत एकताकासाथ संगठित र सुदृढ गर्नका लागि र नयाँ कार्यदिशा निर्णयार्थ यो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका छौं ।’

‘वीपी विचारको आधारमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापका सिद्धान्तलाई हामी दृढतापूर्वक अवलम्वन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ निधिले भने, ‘अहिले राष्ट्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिवर्तनका एजेण्डामाथि अनेक दिशाबाट काला वादल मडारिरहेको अवस्था छ ।’

‘यसवेला वर्तमान संविधानका मूलभुत सिद्धान्तहरूको रक्षा ग्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्ने, आम नागरिकका समस्याको निकास खोज्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकपाल गठन गर्न सकिने जस्ता अग्रगामी कदमहरूमार्फत् सुशासनको मार्गलाई थप सवल गराउने प्रण गर्दछौं,’ निधिले भने ।

‘सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ र तदनुसार निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण हुनेछ भनी सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं,’ नेता निधिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण नेतृत्व हस्तान्तरण पार्टीको विधान, प्रचलित मान्यता र विधिसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ । त्यसकारण स्वचालित र स्वभाविक प्रकृयाबाट पार्टी र देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो उद्देश्य एवम् प्रतिवद्धता रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई वैचारिक प्रष्टता र समर्पण भावले तयार रहन हामी आग्रह गर्दछौं ।’

‘समग्रमा यो राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र वृहत एकताका पक्षमा केन्द्रित छ । यसवेला पार्टीलाई एक बनाउन, नेपाली कांग्रेसको संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदानको इतिहासले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्यलाई अन्यथा हुन १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले १५औं महाधिवेशनको आयोजना गर्नेछौं भन्ने हामी दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘यसका लीग देशभित्रका र विदेशस्थित जनसम्र्पक समितिका सबै साथीहरूलाई सक्रिय रुपमा सजग र तयार रहन आग्रह गर्दछौं । पार्टी नदिन, यसले लिएका सिद्धान्तहरूमा क्षति नपुर्‍याउन, देशभित्र समस्त नागरिकको भरपर्दो पार्टीका रुपमा पुनर्स्थापित गराउन यो राष्ट्रिय भेला संकल्प गर्दछ,’ निधिले भने ।

‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि हाम्रो पार्टी भरपर्दो र विश्वसनीय मित्रशक्तिको रुपमा प्रस्तुत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । असहज परिस्थितिमा आयोजित यस भेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति यो भेला हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ,’ निधिले भने ।

‘उहाँ र उहाँकी धर्मपत्नी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको सुस्वास्थ्यको कामनासमेत गर्दछ,’ निधिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।