काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.धनञ्जय रेग्मीले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर भारतको अग्निवीर योजना र दीर्घकालीन सेवाका विषयमा कुटनीतिक निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद डा.रेग्मीले भारतमा नेपाली युवाहरूको भर्ती अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । उनले पूर्वसैनिकका पत्नीहरूले पेन्सन प्राप्त गर्न कागजपत्रहरूमा कठिनाइ हुँदा समस्या रहेको भन्दै सीडीओ कार्यालयहरूले अलग डेस्क स्थापना गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद डा.रेग्मीले भने, ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपाली युवाहरूले पुस्तौँदेखि भारतीय सेनामा सेवा गर्दै साहस, अनुशासन र इमान्दारिताको परिचय दिएका छन् ।’

‘सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायतीबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि त्यो सम्बद्ध संस्थागत रुपमा निरन्तर रहँदै आएका छौँ,’ उनले भने ।

सांसद डा.रेग्मीले भने, ‘भारतले सन् २०२२ मा अग्निवीर योजना लागू गरेपछि नेपालबाट नयाँ भर्ती रोकिएको छ । अग्निवीरमा ४ वर्ष सेवा गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक ब्याचबाट बढिमा २५ प्रतिशतलाई नियमित सेवामा राखिन्छ ।’

‘नेपाल लामो समयसम्म अनिर्णयमा बस्नु हुँदैन । आज हाम्रा हजारौं युवालाई रोजगारीका लागि खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशमा जान बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अग्निवीरबाट प्राप्त हुने अवसरलाई पनि व्यवहारिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

रास्वपाका सांसद डा.रेग्मीले भने, ‘अग्निवीरको मासिक प्याकेज पहिलो वर्ष करीव ४८ हजार नेपाली रुपियाँबाट शुरु भएर चौथो वर्ष करीव ६४ हजार रुपियाँसम्म पुग्छ । ४ वर्षपछि करीव उसले २० लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको एकमुष्ठ रुपियाँ प्राप्त गर्छन् । योसँगै सैनिक तालिम, जीवन बीमा, अनुशासन, नेतृत्व विकास तथा विभिन्न व्यवसायिक सीप प्राप्त गर्ने अवसर हुन्छ ।’

सांसद डा.रेग्मीले भने, ‘अझ महत्वपूर्ण कुरा कक्षा १० उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गरेका युवाले आवश्यक अध्ययन र तालिम पूरा गरेपछि कक्षा १२ सरहको प्रमाणपत्र र हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।’

‘करीव १८ वर्षको एउटा युवा २२ वर्षको उमेरमा फर्किदा उसको हातमा ४ वर्षको सैनिक अनुभव, अनुशासन, सीप, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नयाँ जीवन शुरु गर्न करीव २० लाख रुपियाँको आर्थिक आधार हुन सक्छ,’ सांसद डा.रेग्मीले भने ।

उनले भने, ‘हामीले सोँच्नुपर्ने कुरा यही हो । हाम्रा युवालाई जोखिमपूर्ण न्यून पारिश्रमिक काममा विदेश पठाउनुभन्दा उनीहरूले राम्रो आम्दानीसँगै शिक्षा, सीप, अनुशासन र भविष्य निर्माण गर्ने पुँजी समेत प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध छभने त्यसलाई किन उपयोग नगर्ने ?’

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्कालै उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्भव भए पुरानै दीर्घकालीन सेवा र पेन्सन प्रणालीका लागि पहल गरौँ ।’

सांसद डा.रेग्मीले भने, ‘अग्निवीर प्रणालीमा सहभागी हुने हो भने नेपाली युवाको हित सुरक्षित हुने गरी बीमा सीपको प्रमाणीकरण, सेवा समाप्तिपछिको पुनर्स्थापना तथा नियमित सेवामा अवसरका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

रास्वपाका सांसद डा.रेग्मीले पूर्वसैनिक परिवारको पेन्सन प्राप्त गर्न भइरहेको कागजपत्रको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने, ‘पूर्वसैनिक परिवारको पेन्सन व्यवस्था २०६२ सालभन्दा अगाडि नेपालमा बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था थिएन । त्यो बेला धेरैका दुई वटा श्रीमती गरेको उहाँहरूको नाम नागरिकतामा लेख्दा ५६ वर्ष १५ दिन, ८ महिना १५ दिन घटाइने गरेको यो समस्या हामी सबैले भोगेको हो ।’

‘यो समस्याले कागजहरू नमिलेको उहाँहरूले पेन्सन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ,’ डा.रेग्मीले भने, ‘प्रत्येक सीडीओ कार्यालयमा सहयोग डेस्क स्थापना गरेर सरकारले उहाँहरूलाई सहयोग पु¥याउनु पर्छ ।’