दमक । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत इटहरी–काँकडभिट्टा खण्डका लागि वर्षौंदेखि रोक्का राखिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न स्थानीय नागरिकहरूले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २७३ मा उक्त खण्डको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा त्यस सम्बन्धी कार्ययोजना, बजेट तथा कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकाले झापा, मोरङ र सुनसरीका हजारौं नागरिक अन्यायपूर्ण रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् ।

काँकाई नगरपालिका–३ निवासी ओमप्रकाश उप्रेतीका अनुसार लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीय नागरिकहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन् । जग्गा खरिद–बिक्री, बैंकिङ कारोबार, कर्जा प्रवाह, घर निर्माण, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलगायतका आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । आफ्नै सम्पत्तिको उपयोग गर्न नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक जीविकोपार्जनसमेत कठिन बनेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयहरूले सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धता वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नगरी नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राखिरहनु संविधानप्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, सुशासनको सिद्धान्त, कानुनी निश्चितता तथा राज्यको उत्तरदायित्वविपरीत भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल नीतिगत निर्णय गराई इटहरी–काँकडभिट्टा खण्डको रोक्का जग्गा अविलम्ब फुकुवा गर्न, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा तत्कालीन संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकनपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फबाट मात्र प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित हाल कायम रहेको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै उक्त सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

स्थानीयहरूले प्रस्तुत जायज र शान्तिपूर्ण मागप्रति सरकारले समयमै ठोस निर्णय नगरे झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकहरू आफ्नो संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन, धर्ना, ¥याली, जनप्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान तथा आमसभालगायतका वैधानिक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले उत्पन्न हुने सम्पूर्ण नैतिक, सामाजिक तथा नीतिगत जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायमै रहने उल्लेख गर्दै सरकारबाट शीघ्र, सकारात्मक र परिणाममुखी निर्णयको अपेक्षा गरेका छन् ।