काठमाडौं । मधेश केन्द्रित दलहरूले देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अह्वान गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा बसेको मधेश केन्द्रित दलका अध्यक्षहरूको बैठकले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको दुःखद् घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति गहिरो दुःख, चिन्ता र संवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले साम्प्रदायिक तनावजस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा राज्यका निकायले अत्यन्त संयम, निष्पक्षता र कानूनी मर्यादाभित्र रही काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘घटनापछिको प्रहरी हस्तक्षेप र दमनका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी प्रश्नहरूको सत्यतथ्य निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।’

पाँच दिनसम्म मधेश जलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मौन रहनु शंकास्पद रहेको मधेश केन्द्रित दलहरूले बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज पाँचौँ दिनसम्म मधेश जलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहनु र गृहमन्त्रीको गतिविधि शंकास्पद देखिएकोले पनि घटना उग्र हुँदै गएको हाम्रो निष्कर्ष छ । अतः प्रधानमन्त्रीले तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई शान्ति, सद्भाव, न्याय र कानूनी शासनप्रति आश्वस्त पारून् ।’

मधेश केन्द्रित दलहरूले भनेका छन्, ‘घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई राज्यले अविलम्ब शहीद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति, परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता तथा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराओस् ।’

‘घटनामा कुनै बाह्य तत्व, रोहिङगिया वा अन्य कुनै संगठित समूहको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषय तथ्यका आधारमा स्पष्ट गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस्, ताकि अफवाह होइन, सत्य स्थापित होस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीले दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई अनुसन्धान अवधिसम्म निलम्बन गरी सुरक्षा व्यवस्थामा भएको सम्भावित कमजोरी तथा बल प्रयोगको औचित्यमाथि निष्पक्ष छानबिन गरियोस् ।’

‘घटनामा घाइते भएका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी आवश्यक राहत तत्काल उपलब्ध गराइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्प्रदायिक सद्भावमा आँच पुग्न नदिन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा समुदायका नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले समन्वयात्मक पहल गरोस् ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनहरूमा मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएका तनावपूर्ण घटनाहरूले मधेशलाई योजनाबद्ध रूपमा अस्थिर बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका जनमानसमा बढेको छ । यस विषयमा पनि राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

‘सम्पूर्ण घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । सम्पूर्ण नागरिकलाई संयम, धैर्यता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अफवाह, घृणा वा उत्तेजनाले समाजलाई थप विभाजित बनाउने भएकाले सबैले सत्य र कानूनको पक्षमा उभिन आवश्यक छ ।’

‘हामी स्पष्ट रुपमा विश्वास गर्दछौं कि न्यायबिना शान्ति सम्भव छैन र निष्पक्ष छानबिनबिना विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सरकारले कुनै पनि प्रकारको पक्षपात नगरी सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वको मार्ग अवलम्बन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’

बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा महन्थ ठाकुर, समिम अन्सारी, राजेन्द्र महतो, सहन्य ठाकर, जयकान्त राउत, रामकुमार शर्मा लगायत रहेका छन् ।