काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

काठमाडौंमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको हो । असार १९ र २० गते बैठकले ‘इप्पान भिजन २०२९’का लागि ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको महासचिव टीएन आचार्यले बताए ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रका क्रियाशील व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्ययोजना पारित गरिएको छ ।

कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा गर्नुपर्ने सुधार, नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय समेटिएका छन् ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारका लागि इप्पानले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित बैंक योग्य ड्राफ्ट तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने । स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्न पहल गर्ने । एनईएमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने । आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा अफ पिक मूल्य निर्धारणको लागि पहल गर्ने । निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउन पहल गर्ने ।’

‘एनईएको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने । मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने । एनईएले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । पीपीएको प्रकृयालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न पहल गर्ने । पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर अकस्मात घटना तथा टेक र पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्ने,’ इप्पानको सुझावमा भनिएको छ ।

इप्पानले नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि पनि सुझावहरू दिएको छ । ‘संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन तथा १ बर्षभित्र पारित गराउन पहल गर्ने । वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउन पहल गर्ने । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गराउन पहल गर्ने । एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिन पहल गर्ने,’ सुझाव इप्पानले दिएको छ ।

‘विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने सनसेट ल मार्फत । आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने । मौन स्वीकृति हो जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरी अनावश्यक ढिलाइ रोक्न पहल गर्ने । विस्फोटक पदार्थ तथा विभिन्न इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान आयात गर्दा लाग्ने समय तथा झन्झट हटाउन पहल गर्ने । स्वपूँजीमा प्रतिफलको सीमालाई लगानीमैत्री बनाउन पहल गर्ने’ माग पनि इप्पानले गरेको छ ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारका लागि इप्पानले भनेको छ, ‘जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने । ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने । नियामक निकायसँग समन्वय गरी हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउन पहल गर्ने । रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकसँग समन्वय गर्ने ।’

‘निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी प्रावधान सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने । ऊर्जा आयोजनामा दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउन पहल गर्ने । परियोजनाको नगद प्रवाह तथा स्वच्छ परियोजना वित्तपोषणका आधारमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था विस्तार गर्ने । निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ता र कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने । आयोजनाका लागि किफायती र व्यापक बीमाको व्यवस्था गर्ने,’ माग पनि इप्पानको छ ।

इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँचलाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिन पहल गर्ने पनि भनेको छ ।

‘न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । भारत र बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पैरवी गर्ने । प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्न पहल गर्ने । प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताहरुलाई क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्ने गरी विभिन्न अभिमुखीकरण, तालिम लगायत आयोजना गर्ने,’ इप्पानको आग्रह छ ।

उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई मेड इन नेपाल उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरी विद्युत सवारीलाई प्रोत्साहन तथा नाडा लगायतका विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रका संस्थाहरूसँग कार्यगत एकताका साथै एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन पहल गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

‘ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने । हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने । २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी पहल गर्ने । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी सूर्यास्त कानून ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि सिपमूलक तालिम लगायत गर्न पहल गर्ने,’ इप्पानको कार्ययोजनामा छ ।

‘संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सँगसँगै बस्ने सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिन पहल गर्ने । कार्बन व्यापार र जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने,’ इप्पानको कार्ययोजना रहेको छ ।

‘इप्पानलाई अनुसन्धान एवं विकास तथा थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । साथै निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदानबारे अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरी मुलुकको समृद्धिका लागि पुर्‍याएको योगदानबारे उजागर गर्ने । इप्पानका निर्णय प्रक्रिया, लगानीकर्ताहरूको हकहित, र सरकारसँगको समन्वयबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने। सदस्यहरूको समस्या समाधानको उदाहरण नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने तथा इप्पानलाई समाधान दिने संस्थाको रुपमा उजागर गर्ने,’ इप्पानको आग्रह छ ।

‘टी सञ्चार रणनीति सहित एड्भोकेसी रणनीति निर्माणमार्फत व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गरिमाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिष्ठित संस्थाहरु र व्यक्तित्वहरुको सहयोगमा छवि निर्माण अभियान गर्ने तथा ब्रान्डिङ रणनीतिसहित आधिकारिक ब्रान्डिङ –लोगो, वेबसाइट, समाचार, बुटेलिन, पत्र, म्यागजिन सुदृढ गर्ने । सफल परियोजना र उत्कृष्ट सदस्य कम्पनीहरूको कथा प्रचार गरी क्षेत्रको गरिमा बढाउने । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन, व्यापार मेला, तथा लगानी गोष्ठीहरूमा इप्पानको पहल र सदस्यहरूको सामूहिक प्रगति देखाउने । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि विश्वमा प्रस्तुत गर्ने,’ इप्पानको कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

‘सबै कार्य समिति सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने र सदस्य कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्ड निर्धारण गर्ने । जसले गर्दा इप्पान र यसका सदस्यहरूको गरिमा स्वतः उच्च रहोस्,’ इप्पानले भनेको छ ।