मसुरिया । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ ।

असार ९ गते प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको बजेट आवश्यक विवरण संकलन हुन नसकेपछि असार १० गतेका लागि सारिएको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लागेसँगै बजेट समयमै आउने–नआउनेबारे अन्योल बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्ट र उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीबीच समेत मतभेद र भनाभन भएको एक जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा सम्बन्धित शाखाहरूको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन नसकेको गुनासो उठ्न थालेको छ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीका लागि गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू रातिसम्म कार्यालयमा खटिएका छन् । एकातिर बजेट निर्माण प्रक्रियामा एकलौटी निर्णयको आरोपले विवाद निम्त्याएको छभने अर्कोतिर स्रोत सुनिश्चित नगरी घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको विषयले पनि थप बहस सिर्जना गरेको छ । अध्यक्ष बिष्ट स्रोतको स्पष्ट आधारबिना नै घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेको आरोप लागिरहेको छ । सोही विषयमा केही कर्मचारीहरू समेत असन्तुष्ट रहेको जनप्रतिनिधिहरूकै भनाइ छ ।

राप्ती गाउँपालिकाभित्रका कतिपय शाखाहरूले अझैसम्म बजेटसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण पेश गरेका छैनन् । सबै वडाबाट समेत आवश्यक योजना तथा विवरण संकलनको काम पूरा नभएको अवस्थामा बजेट तयारी कार्य अपेक्षाकृत ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार हालसम्म बजेट तयारीका आधारभूत कामहरू नै पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । विवादका बीच भोलि बुधबार बिहान ७ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ । बैठकबाट बजेट सम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने वा थप विवाद सतहमा आउने भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

स्मरणीय रहोस्, यसअघि गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा पनि व्यापक विवाद भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी विषयगत शाखा र सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागितामा हुनुपर्नेमा एक जना पशु प्राविधिकलाई राखेर एकल रूपमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको आरोप लागेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवादलाई धेरैले त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा रहेको बजेट तयारी प्रक्रियामा देखिएको समन्वयको कमी, समय व्यवस्थापनको कमजोरी, आवश्यक विवरण संकलनमा भएको ढिलाइ तथा आन्तरिक मतभेदले समग्र प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बजेट निर्माणलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र विधिसम्मत बनाउन सम्बन्धित पक्षहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा, बजेट प्रस्तुतिको समय नजिकिँदै गर्दा बढ्दो अन्योलले गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।