काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध देशव्यापी दवावमूलक अभियान चलाउने जनाएको छ ।

तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता गराउन महासंघले देशव्यापी रुपमा चलाएको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । वैशाख १७ गते विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकसँग छलफल गरिने महासचिव दाहालले बताए ।

वैशाख १८ गते शुक्रबार भावी रणनीति तय गर्न महासंघका प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

वैशाख २० गते आइतबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासंघ केन्द्रीय समितिले प्रेस स्वतन्त्रता ऐक्यबद्धता प्रभातफेरी आयोजना गर्ने भएको छ ।

उक्त दिन उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसियटबाहेकका प्रदेश समिति र (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक)का जिल्ला समिति हकमा पनि सोही प्रकृतिको कार्यक्रम तय गरिएको महासचिव दाहालले बताए ।

‘यसअघि उक्त निर्णय र्फिता गराउनका लागि महासंघले सञ्चालन गरेको दबाबमूलक अभियानमा प्रदेश र जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएट संस्थाबाट भएको भूमिकाको सराहना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय फिर्ता गराउने सवालमा हालसम्म सकारात्मक पहल नगरेकाले अभियानलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएकोले महासंघले यो अभियान जारी राखेको छ ।