अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएन एकतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बाधक बनिरहेको बताएका छन् ।

हाल अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो सम्मानमा एनआरएनए अमेरिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण एकता हुन नसकिरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएर पत्राचार गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि बद्री केसी पक्षलाई सहमति गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘मे ३–४ को अधिवेशन सकिएपछि बद्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका बेला उक्साएर कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाउनु भयो र आफै कार्यक्रममा गएर तपाईंहरू नै आधिकारिक हो भनेर बोलेपछि एनआरएनएमा एकताको वातावरण बिथोलिएको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीकै कारण आफूहरू पनि हामी आधिकारिक हो भन्दै हिँड्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी नै आधिकारिक हो भनेर हिँड्दा हिँड्दै डेढ महिना बिती सक्यो । हामीले अहिले पनि प्रष्टरुपमा भन्न चाहन्छौँ, एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका लागि आधिकारिकताको पुष्टि गर्नु पर्ने विषय नै होइन र हामीलाई त्यो बाध्यता पनि छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले केसी समूहमा रहेका हेमराज शर्माले सम्मानित अदालतका फैसलाहरूलाई आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा पनि अप्ठेरो परेको बताए ।

‘म प्रस्टसँग के भन्छु भने अदालतको परमादेश अनुसार बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भएर आयौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकाय हुँदाहुँदै आफूखुसी, आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले व्याख्या गर्न खोज्दा नै एनआरएनएको एकता अप्ठेरोमा परेको हो ।’

अब एनसीसीहरूले पनि केसी पक्षलाई प्रश्न गर्नु पर्ने बेला आएको श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘यदि केसी पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेको छभने अब एनसीसीहरूले लिखित रूपमा हामी एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक मान्दछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आफू नेतृत्वको कार्यसमितिले जहिले पनि अदालतको आदेश पालना गर्ने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएन सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि अदालतमा रहेको र त्यहाँबाट आउने फैसला पूर्णरुपमा आफूहरूले पालना गर्ने पनि बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामी पूर्ण इजलासबाट आउने फैसलाको सम्मान गर्छौँ । अहिले हाम्रो कार्यसमितिलाई काम रोक्न न्यायालयबाट कुनै पनि अन्तरिम आदेश आएको छैन ।’

बालुवाटारको सचिवालय प्रयोग गर्न नसक्नु, एमआइएस सिस्टममा पहुँच नहुनुलाई पनि कतिले आधिकारिकतासँग जोडेको विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘एनआरएनए सामाजिक संस्था हो, हाम्रो उद्देश्य नै के थियो भने सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ, त्यसमा धेरै झगडा गर्नु पर्ने विषय पनि होइन, त्यसै पनि एनआरएनए भनेको झगडियाहरूको संस्था भन्ने उपाधि पाएका छौँ, त्यसैले सचिवालयमा गएर अफिस लिँदा थप झगडा होला भन्ने बुझेर नै हामी त्यहाँ नगएका हौँ, त्यसलाई कमजोरी नठानिओस् ।’

संघका महासचिव बी.आर.लामाले एनआरएनए अमेरिकाले एकताको पक्षमा गरेको पहलबाट संसारभरि नै सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग सुझाव पेस गर्नको लागि एक विज्ञ समूह छिट्टै गठन गरिने उनले बताए ।

एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सूर्य लम्सालको अध्यक्षता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्व र उपाध्यक्ष अनिता परियारको सह संयोजकत्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अमेरिकाका करिब ३५ वटा स्थानीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र जिसी लगायत एनआरएन अभियन्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्दै संस्थालाई एकजुट बनाएर लैजान सुझाव दिएका थिए ।

यसअघि गत शुक्रवार डा.अर्जुन बन्जाडे नेतृत्वको एनआरएनए एमसिसी अमेरिकाद्वारा मेरिल्यान्डको बाल्टिमोरमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठको पहलमा दुवै अध्यक्षले अब सहकार्य गरी दुवै संस्थालाई एक गराउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसै अनुरूप न्यूयोर्कको कार्यक्रममा अर्जुन बन्जाडे नेतृत्वको कार्यसमितिका महासचिव रामहरि अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।