काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे छलफल भएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमीनामा आवाद/कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको बताए ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो ।