काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षमा रहेका दलहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हटेका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै माओवादीले प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर संसदमा अवरोध गरेको थियो । माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग अथवा संसदीय समिति बनाएर जान तयार भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले गृहमन्त्री लेखकलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा आरोपित नगरको तर, गृहमन्त्रीलाई आफ्नो उचाइँ कायम राख्न मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्ने विषयबाट पछाडि हटेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई झट्का लागेको छ । रास्वपाले सहकारी ठगका अभियुक्त रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका झोँकमा कथित भिजिट भिसा प्रकरणको कुरा उठाएर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेर संसद अबरोध गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मुछिएका छन् । लामिछाने र श्रेष्ठको पालामा सबैभन्दा धेरै मानिस भिजिट भिसामा विदेश गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिन केही लचक देखिएका विपक्षी दलहरू त्यसपछि राजीनामा दिनुपर्ने र समिति गठन गर्नुपर्नेमा भने अडिग छन् । गृहमन्त्रीमाथि उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे दलहरूबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा बुधबार बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक राखिएको छ ।

संसदमा मंगलबारदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । बैठक नै बस्न नसकेपछि संसद् सचिवालयले बनाएको क्यालेन्डर समेत प्रभावित भएको छ ।

विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिन केही नरम देखिए पनि त्यसपछि राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

कांग्रेस र एमाले भने विपक्षी दलले उठाएका मागमा सहमत छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको कुनै संलग्नता नरहेको र यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति गठन नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान छ ।

कर्मचारी संलग्न रहेको भनिएको घटनामा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लेखकलाई संसदमा बोल्न दिने कि नदिने, राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने र छानबिनका विषयमा पनि विपक्षी दलहरूभित्र एकमत छैन ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । रास्वपा र राप्रपाले बोल्न दिएपछि राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनमत, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा पहिले गृहमन्त्रीले धारणा राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।