काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आंशिक सहमति भए पनि प्रमुख समस्यामा कुरा नमिलेपछि वार्ता निष्कर्ष विहीन भएको छ ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा सरकारका प्रतिनिधि र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता भएको हो । यातायात व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहे पनि राइड सेयरिङमा सहमति हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले मागको विषयमा सकारात्मक रहेको बताए ।

सहमति हुन नसकेपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सोमबार देशभरि आफ्ना सार्वजनिक सवारी साधनलाई ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, यातायात व्यवसायीहरूले संघीय कानूनअनुसार आफूहरू सञ्चालन भएका कारण देशभरि हड्ताल गरिएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङको कानून ल्याएर रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागेपछि यातायात व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् । संघीय कानूनसँग बाझिने गरेर कुनै पनि कानून प्रदेश सरकारले बनाउन नमिल्ने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

रातो नम्बर प्लेटका नम्बरले यात्रु र ढुवानीको काम गर्ने हो भने करोडौं लगानी भएका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू शंकटमा पर्नेछन् । सरकारले यातायात व्यवसायीका मागप्रति गम्भीर रुपले सोँच्नुपर्छ । होइन भने यातायातको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका लाखौँ श्रमिकले समस्या भोग्नुपर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन, व्यवसायी र मजदुरलाई समस्या पर्ने गरेर कानून ल्याउन लागेपछि यातायत व्यवसायी र मजदुरहरू चिन्तित बनेका छन् ।

वार्ताका क्रममा पहिलो बुँदामा सहमति जुटेको छैन । सोही माग नै प्रमुख भएको भन्दै व्यवसायीहरूले वार्तामा कुरा नमिलेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलले निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको उनले बताए । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच मंगलबार साढे १० बजे वार्ता हुनेछ ।

वार्ताका क्रममा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच कार्यदल बनाउने सहमति बनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए ।

यातायात व्यवसायीका अन्य बुँदामा सहमति नजिक कुराकानी भएको बताए । १ नम्बर बुँदामा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै यस नियमावलीको विरोध गर्नु परेको सिटौलाले बताएका छन् ।