काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश सभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोमबार अख्तियारले सोडारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पचासी लाख एकाउन्न हजार तीन सय चौतीस रूपियाँ र बयानब्बे पैसासहित कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना लगायतको माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोडारी पहिला एमालेमा थिए । पछि पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा रहेका थिए ।

सोडारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति २०७४/१०/०७ गतेदेखि मिति २०७९/११/१० सम्मको जाँच अवधिमा निजसमेतको खुद बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक वचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आयसमेत गरी पचासी लाख एकाउन्न हजार तीन सय चौतीस रूपियाँ र बयानब्बे पैसा वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सोही जाँच अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा भएको खर्च, घर निर्माण एवं सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, निजको श्रीमती संचालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी एक करोड त्रियानब्बे लाख उनानब्बे हजार छ सय सैतीस रुपियाँ उनान्पचास पैसा बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको जाँच अवधिको कुल/समग्र आयबाट सोही अवधिको कुल÷समग्र खर्च तथा लगानी घटाउँदा एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीन सय दुई रूपियाँ र सन्ताउन्न पैसाले कुल आयभन्दा कुल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज दीर्घबहादुर सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हुँदा निजलाई बिगो एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीनसय दुई रूपियाँ र सन्ताउन्न पैसा कायम भएको छ ।’

सोडारीले आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन र सोडारीले आयोग समक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

सोडारीलाई कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन साथै निज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकासमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–२ (भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैङ्क मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग जोडेर विभिन्न आक्षेपहरू लाग्दै आएको थियो । आयोगले एमाले, कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नभनेर हाइलेबलका व्यक्तिहरूविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

000

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८२।०२।१९ गते ।
प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री (हाल प्रदेश सभा सदस्य) दीर्घ बहादुर सोडारीले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज दीर्घ बहादुर सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति 2074।10।07 गतेदेखि मिति 2079।११।10 सम्मको जाँच अवधिमा निजसमेतको खुद बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक वचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आयसमेत गरी जम्मा रु.८५,५१,३३४।९२ (पचासी लाख एकाउन्न हजार तीन सय चौतीस रूपैयाँ र बयानब्बे पैसा) वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको।
यसैगरी सोही जाँच अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा भएको खर्च, घर निर्माण एवं सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, निजको श्रीमती संचालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी जम्मा रू.1,93,89,637।49 (एक करोड त्रियानब्बे लाख उनानब्बे हजार छ सय सैतीस रुपैयाँ उनान्‍पचास पैसा) बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको जाँच अवधिको कुल/समग्र आयबाट सोही अवधिको कुल/समग्र खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) घटाउँदा रु.१,०८,३८,३०२।५७ (एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीन सय दुई रूपैयाँ र सन्ताउन्न पैसा) ले कुल आयभन्दा कुल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज दीर्घ बहादुर सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवं निषेधित गरिएबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई बिगो रु.१,०८,३८,३०२।५७ (एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीनसय दुई रूपैयाँ र सन्ताउन्न पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 20 को उपदफा (2), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन र निजले यस आयोग समक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएकोले निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन साथै निज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद-2 (भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
निज दीर्घ बहादुर सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैङ्क मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरुलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता