काठमाडौं । व्यवसाय बचाउनै कठिन अवस्थामा पुगेपछि देशभरिका यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारलाई पटक पटक आफ्ना माग पूरा गर्न लिखित रुपमा दवाव दिने लगायतका कार्य गरे पनि सुनुवाई नभएपछि यातायात व्यवसायी, मजदुरहरू हड्तालमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । सरकारले यातायात व्यवसायीका मागलाई लामो समयदेखि सुनुवाई गरेको छैन । जसले गर्दा करोडौं रुपियाँ ऋणि लिएर व्यवसाय गर्दै यातायात व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा छन् ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रले राज्यलाई अर्बौमा राजस्व तिरिरहेको छ । लाखौँलाई रोजगारी दिएको छ । यातायातको क्षेत्र धरासायी बन्यो भने राज्यलाई झन् दवाव पर्नेछ । अहिले नै सरकारले यातायात व्यवसायीका मागलाई पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लैजादा राजस्व पनि बढ्नेछ भने रोजगारी पनि थप सिर्जना हुनेछ ।

भारतीय सवारी साधनहरू ७२ घण्टाका लागि यात्रु र ढुवानीका सामग्री बोकेर सिधै काठमाडौं लगायतका स्थानमा जान थालेपछि यातायात व्यवसायीहरू तनावमा परेका हुन् ।

अत्यावश्येक भारतीय सवारी साधनलाई मात्रै ७२ घण्टा नेपाल छिर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । होइन भने नेपालमा यात्रु र ढुवानीका सामान नै बोकेर हिँड्ने हो भने नेपालका सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नुपर्ने मजदुरहरूको भनाइ छ । भारतीय सवारी साधनहरू नेपालको सडक, पुलको भारबहन क्षमताभन्दा अत्याधिक भएका कारण् सडक भत्किने, पुल भाँच्चिने समस्या रहेको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि भाडा समायोजन नहुँदा पनि यातायात व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । मर्मत सम्भार, इन्धनको मूल्य वृद्धि, पार्टपुर्जाको मूल्यमा मूल्य वृद्धिले पनि यातायात व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । उनीहरूको मागको सुनुवाई गर्ने उचित निकाय नभएका कारण व्यवसायीहरू सवारी साधनलाई ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।

सेयरिङ राइडिङका विषयमा वार्ता र सम्वादमार्फत निकास निकाल्न सकिन्छ । सेयरिङ राइडिङका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूको तर्क र माग कानूनअनुसार जायज छ । लाखौँ मजदुरहरू सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा आश्रित छन् । रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले भाडाका यात्रु र ढुवानीका सामग्री बोक्ने हो भने कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई कबाडीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले बिगतमा यात्रुसँग गरेको अनुशासनहीन व्यवहारका कारण सेयरिङ राइडिङले समर्थन पाएका हुन् । तर, सेयरिङ राइडिङ पनि अनुशासनहीन हुन लागेका छन् । उनीहरूलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।