काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कर्मचारीमाथि अभियोग लागेकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने कुरामा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद खवतिडाले गृहमन्त्रीमाथि नै अख्तियारले छानविन गर्ने अवस्था आएको खण्डमा निर्णय गर्न सकिने भएपनि मातहतको कुनै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीको राजीनामाको माग पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताए ।

खतिवडाले भने, ‘कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसदको क्यालेण्डर प्रस्तुत भएको छ । जेठ २० गतेदेखि असारको १३ गतेसम्म निरन्तर बैठक हुन्छ यसमा पहिले तीन दिन संसद र तीन दिन समितिको बैठक बस्ने थियो । यसपटक बजेट अधिवेशन भएको हुनाले निरन्तर संसद बस्नुपर्ने भयो ।’

‘२० गते हामीले संघीय निजामती विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शनिबार बाहेक असारको १३ गतेसम्म निरन्तर छलफल राखेका छौँ ।’

सभापति खतिवडाले संसद खुलाउनको लागि पनि कुरा भएको बताएका छन् । ‘एउटा कर्मचारीलाई अभियोग लागेकै भरमा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ,’ उनले भने ।

‘यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपनि पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अख्तियारले गृहमन्त्रीमाथि नै छानविन गर्ने अवस्था आयो तत्कालीन अवस्थामा निर्णय गरौँला ।’

‘कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भएकै भरमा राजीनामा दिने हो भने कुनैबेला सुन तस्करको अभियोग लागेका अध्यागमनका प्रमुखहरू, डिजीहरूमाथि अनुसन्धान हुँदा यो परम्परा थियो कि थिएन ? त्योलाई पनि हेरौँ भनेर हामी प्रतिपक्षीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ खतिवडाले भने ।

उनले भने, ‘२० गते संसद छ त्यो बेलासम्म हामी सहमति गरेर संसद अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ ।’

सांसद खतिवडाले जेठ २० गतेसम्म सहमति गरेर संसद खुलाउने प्रयासमा आफूहरू रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यही जेठ २० गते संसदमा लैजाने तयारी गरेको बताए । उनले जेठ २० गतेदेखि अगामी असार १३ गेतसम्म निरन्तर संसद बैठक बस्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

यसअघि हप्ताको तीन दिन संसदीय समिति र तीन दिन संसद बैठक बस्ने गरेकोमा बजेट अधिवेशन भएको कारण शनिबारबाहेक प्रत्येक दिन संसद बैठक बस्ने निर्णय गरिएको सांसद खतिवडाले बताए ।