काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गलत तथ्य र सूचनामा आधारित रहेर राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न गरिने गलत कार्यप्रति आम नागरिक समेत सजक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सो विषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा कसरी सहयोग पुग्छ ? के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ ? त्यसको लागि तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णयभन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौ र हतार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

‘स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकोले यसमा थप प्रष्टीकरण दिइ रहनु नपर्ला भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

लेखकले कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसूरमा छानविन गर्न पर्यो वा अनुसन्धान गर्न प¥यो वा मुद्वा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेको वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्वाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत समय मागेको थिए,’ लेखकले भने, ‘म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले म माथि उठेको प्रश्नको प्रष्टीकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थे तर त्यो संभव भएन ।’

गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि आक्रमण गरिरहँदा कतै यस्ता अपराधिक कार्यहरू गर्ने समूहहरू हर्षबढाँई गरी खुसी मनाइरहेका त छैनन् भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।

‘गृह मन्त्रीमाथिको आक्रमणले सुधार नचाहने तत्व सलवलाइरहेको त छैन ? तपाईहरूलाई लाग्छ – यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न होला ? मबाट न विगतमा, न वर्तमान र न भविष्यमा राष्ट्रहीत विपरितका कार्यहरू भएनन् र हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यद्धपि, कुनै पनि समस्याको मर्यादित प्रश्न उठाउने, समस्या समाधानमा सुझाव दिने माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, विपक्षी दलहरू, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । तर, व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनलाई आघात पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण कार्यहरू नगर्न, नगराउन समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासकीय प्रणालीलाई सबल बनाउन कटिबद्ध जनप्रतिनिधि माथि अप्रासांगिक, व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक कुण्ठा प्रेरित विषय उठाएर सार्वभौम संसद अवरुद्ध गर्नु आफैंमा बुद्धिमानपूर्ण कार्य नभएको बताए ।

‘तसर्थ सबै विपक्षी दलहरूलाई मेरो आग्रह छ, कि नागरिकका समस्याहरू समाधानार्थ संसद सुचारु गरौं, देखिएका समाधानहरू कहाँ कहाँ छन् सम्बोधन गर्न आजैबाट लागौं,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने विषय आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको छ, उसको काम कारवाहीलाई म खुल्ला मनले स्वागत गर्दछु,’ उनले भने, ‘अझ म, जो लोकतन्त्र र सुशासनको लागि बर्षौदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गरेको छु र गर्ने नै छु ।’

‘कुनै पनि राष्ट्र सेवकले गरेको भ्रष्टचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ । उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने विषयमा म सचेत छु । र, सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा निष्कर्षमा पुग्न दिऔँ,’ उनले भने ।

‘अहिलेको प्रसंग एकजना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो । मेरो विषय वा प्रसंग पनि होइन । मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन,’, लेखकले भने, ‘सक्षम संवैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिँदा जो दोषी हुन्छ ऊ कानून बमोजिमको कारवाहीमा परिनै हाल्छ ।’

उनले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकोले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएकोप्रति दुखः व्यक्त गरेका छन् ।

‘त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानून बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानून बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए आज पनि त्यसै गरी खटिएका छन्,’ लेखकले भने, ‘मैले तीर्थराज भट्टराईलाई अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ पठाएको पनि हैन । गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गरेको मात्र हो । कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ ।’

उनले मन्त्री पदको लोभभन्दा पनि कस्तो विधि बसाल्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘राष्ट्र सेवकलाई मुद्दा दायर गरेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अबस्था कस्तो होला ?,’ उनले भने, ‘गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो । आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म, नागरिकतादेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ । यस मातहत ४५ सय निजामती कर्मचारी, ८० हजार बढी नेपाल प्रहरी, ३८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी कार्यरत छन ।’

उनले भने, ‘अध्यागमन कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरू छन् । त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरू तत् जिम्मेवार अधिकारीबाट कानूनतः निरुपण हुन्छन् नै । जसले जिम्मेवारी बहन गर्छ त्यसले आफ्नो कामको जिम्मा लिनु पर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।’

‘गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रित हुनु पर्छ । अझ, राजनीतिक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अबस्थामा मात्र मेरो भूमिका बढि रहन्छ । यस्तो अबस्थामा कुनै कार्यलयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ ?,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई प्रकरणका विषयमा जानकारी गराउन खोजेका थिए । दुई दिनसम्म प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद अबरोध गरेर गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।