काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित बहालवाला कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयसहितका निकायलाई पत्राचार गरेको छ । लेखा समिति सचिव एकराम गिरीले भने, ‘उपसमिति प्रतिवेदनले उठाएका विषय, समितिको छलफलमा उठेमा प्रश्नको छानबिनका विषयलगायत समेटेर पत्राचार गरिएको हो । समितिको निर्णय आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारका निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको हो ।’

लेखा समितिले निलम्बनसहित कारबाही सिफारिसमा परेका महानिर्देशक अधिकारीसहितको गिरोहलाई बचाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झा निकै जोडतोडले लागेका छन् । महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्नको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री पाण्डेले लगेका छैनन् । गुपचप राखेका छन् ।

यो समूहले पोखरा घोटालाबाट महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउन ठूलो प्रयास गरे पनि दवाव र उपसमितिको प्रतिवेदनले गर्दा बचाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । लेखा समितिले सरकारलाई निलम्बन र कारबाहीका लागि पत्र पठाएपछि यो समूहलाई झट्का लागेको छ । रास्वपाका सांसद मनीष सुमन महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन रकारबाही गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् । बोले पनि झिनो स्वरमा बचाउ गर्ने तरिकाले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारी ०७१ देखि ०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए । अधिकारी ०७८ माघदेखि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । १२ तहका ६ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उछिनेर ११ तहका अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर महानिर्देशक पद हत्याएका थिए । महानिर्देशक बनेपछि अधिकारीले प्राधिकरणभित्र घोटालाहरू दबाउन प्रयास गरेका छन् भने अन्य नयाँ घोटालाहरू पनि गरेको आरोप छ ।

उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १५ अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । उपसमितिले प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्न भनेको थियो ।

उपसमितिले प्राधिकरणका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेललाई पनि निलम्बनसहित कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने र प्राधिकरणको गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । महानिर्देशक अधिकारीसहित प्रतिवेदनमा किटान बहालवाला सबै कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिनका क्रममा कागजात नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्न जोखिम हुने भएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत लेखा समितिले पठाएकाले महानिर्देशक अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

लेखा समितिले जेठ ७ गतेको बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार अख्तियारलाई समितिले लिखित पत्राचारसमेत गरेको छ ।

उपसमितिले गरेको अध्ययनमा लागत बढाएर ठेक्का सम्झौतादेखि नै भ्रष्टाचारको शृंखला सुरु भएको ठहर गरेको छ । मापदण्डभन्दा कम माटो फिलिङ गरेको, सम्झौताभन्दा छोटो रन–वे बनाएको, नियमविपरीत कर छुट दिएकोलगायतका अनियमितता समितिले औँल्याएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा सुुरु लागत १४ अर्ब अनुमान गरिए पनि २२ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेर आठ अर्ब अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

इपिसी मोडेलमा गरिएको ठेक्का प्रणालीमा कुनै पनि संशोधन गर्न नपाइने नियमविपरीत पटक–पटक सामग्री थप गरिएको तथा कर छुट दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

चीनले दुई प्रतिशत व्याजमा महँगो ऋण दिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिदिएको थियो । चीनले ऋण दिएर आफ्नै ठेकेदार कम्पनीमार्फत त्रुटि र भ्रष्टाचारसहित पोखरा विमानस्थल निर्माण गरेको थियो ।