काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै १५ अर्ब घोटालामा मुछिएका नाइके नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बचाउन दुई सांसदहरूले कम्मर कसेका छन् ।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झा रहेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीसँग मिलेर अधिकारीलाई महानिर्देशक पदबाट निलम्बन हुन नदिएको आरोप छ ।

भट्टराई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रहेका थिए । भट्टराईको बेलामा भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै २३ अर्ब घोटाला भएको आरोप लेखा समितिका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले लगाएका छन् । भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचिन हुन् । झा समानुपातिक सांसद हुन् ।

महादिर्नेशक अधिकारीसँग लाभ लिएका कारण भट्टराई र झाले १५ अर्ब घोटालाका नाइकेलाई बचाउन प्रयास गरिरहेको आरोप छ ।

सांसदद्वय भट्टराई र झाले लेखा समितिको बैठकमा १५ अर्ब घोटालाका नाइके अधिकारीको पक्षमा हुने गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीहरूले महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउन विभिन्न गतिविधिहरू गरे पनि लेखा समितिले घोटालाका नाइके महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर पठाएको छ । लेखा समितिको पत्र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अध्ययन गरेका छन् ।

सांसदद्वय भट्टराई र झाले महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउन हदैसम्मको लबिङ गरेको खुलेको छ । झण्डै १५ अर्ब घोटालाका नाइके महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउन पक्षमा कोही पनि छैनन् ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई संरक्षण गरेर बचाउनेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पनि छन् । मन्त्री पाण्डेले अहिलेसम्म महानिर्देशक पदबाट निलम्बनका लागि कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छैनन् । १५ अर्ब घोटालाका नाइके महानिर्देशक अधिकारी र मन्त्री पाण्डेबीच किन यसरी हिमचिम भएको छ ? प्रश्न उठेको छ ।
महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री पाण्डेलाई पैसा, घर लगायतका सुविधाहरू दिएको भनेर प्राधिकरणमा चर्चा हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा झण्डै १५ अर्ब घोटाला भएको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक समेत रहेका पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीलाई नाइकेका रुपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । उप–समितिले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रमाण नष्ट गर्न सघाउनेमा चाँदमाला श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद पौडेल रहेको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरू धमाधम कागजपत्रहरूको फोटोकपी बनाएर घर लगेको आरोप छ ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई बचाउन भन्दै रास्वपाका समानुपातिक सांसद झाले लेखा समितिको बैठकमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेका सांसद भट्टराईले उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएर अर्को उपसमिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।