काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसँग मुछेर सत्ताभन्दा बाहिर राजनीतिक दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि निशाना साँधेका छन् ।

सहसचिव भट्टराईले लापरबाही र गल्ती गरेका छन् भने कारबाहीको भागिदार हुनेछन् । लेखकले पनि अध्यागमनको प्रकरणको अनुसन्धान गर्न मातहतलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

सहसचिव भट्टराईले गल्ती गरेको चाल पाएपछि गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयमा तानेर सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाई पठाइसकेका थिए । लेखकले अध्यागमनका कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई कारबाही शुरु गरिसकेको अवस्थामा विभिन्न अड्कलबाजी गरेर विरोधीहरूले लेखकको राजीनामा माग्न समेत भ्याएका छन् ।

राजीनामा माग गर्नेहरूमा विवादास्पद मेनवापर व्यवसायी, सहकारी ठगहरू, सुन तस्करहरू लगायत छन् । अरुलाई गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा चाहिएको छैन । तर, ती सहकारी ठग, तस्कर र विचौलियाहरूलाई गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा चाहिएको छ ।

अध्यागनका कर्मचारीहरूले दलाल, बिचौलिया र मेनवापर व्यवसायीहरूसँग मिलेर मानव तस्करीको गतिविधि गरिरहेको थाहा पाएरै गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर कोइरालालाई पठाएका थिए । लेखक विगतका अन्य गृहमन्त्रीहरूभन्दा निकै दाग नलागेका मानिन्छन् । लेखक आफै पनि कानूनका जानकार हुन् । कानून जानेको र बुझेको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आक्षेप लगाए जस्तो कुनै अपराध गरेका छैनन् । लेखकले छिटै आफूले गरिरहेको आन्तरिक छानविनको परिणाम बाहिर ल्याउने पक्षमा छन् ।

विमानस्थलको अध्यागमनको विषयमा अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ । अख्तियारको कामलाई गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ । गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारलाई गरिरहेको सहयोगका विषयमा कसैले चासो नै दिएका छैनन् । जसरी हुन्छ नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारलाई हमला गरेर कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।

गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले पनि आन्तरिक अनुसन्धान, छानविन गरिरहेको छ । गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमनमा भएको प्रकरणलाई छाड्ने पक्षमा छैनन् । उनले आन्तरिक रुपमा छानविन गरिरहेका छन् । अख्तियारले नै हात हालेपछि गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । यो होइन की लेखकले विमानस्थलको अध्यागमनमा भएको घटनामा मौन छन् । लेखक मौन छैनन् । आन्तरिक छानविनमा दोषी पाइने सबैलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।