काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा जग्गा प्रकरणको छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पतञ्जलिले जग्गा लिएर गैरकानूनी रूपमा हाउजिङलाई बेचेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । हदबन्दीसम्बन्धी कानूनविपरीत जग्गा किनबेच गरेका तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न एवं संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको पोखरेलले बताएका छन् ।

पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा किन्न र गैरकानूनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको प्रत्यक्ष भूमिकाको लिखित तथ्य नै फेला परिसकेको छ । अख्तियारको छानविन र अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएमा विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुनेछ । अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई दोषी ठहर ग¥यो भने जेल जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जितबहादुर थापा, पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशूली नदीमा जिप खसेर २०७३ असोज ९ गतेदेखि बेपत्ता छन् । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको २१ असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।

पतञ्जलिका नाममा काभ्रेमा रहेका र बिक्री भइसकेका हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखनमा रोक लागिसकेको छ । बनेपामा रहेको २७४ रोपनी ६ आना र धुलिखेलमा रहेको ८८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्न धुलिखेल मालपोतलाई अख्तियारले पत्र पठाएपछि रोक्का भएको हो ।

१८ माघ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिलाएका थिए । पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेका थिए ।

हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाइँदैन । १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ३ चैतमा टिप्पणी सदरमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशानुसार भन्ने लेखेर मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दी छुटको जग्गासमेत बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । ६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।

स्वीकृति पाएपछि पतञ्जलिले ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेर धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी जग्गा किनेको थियो ।