काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका व्यक्तिहरूविरुद्ध २३ लाख रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी रकम हिनामिना गरेको उजुरी निवेदन अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘मुगुको सोरु गाउँपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० स्थित शहीदगेट देखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनाको कुल लागत अनुमान रु.४३,९५,००२ तयार गरी उक्त निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति गठन पूर्व नै योजना सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको, स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम कार्य नभएको, स्थलगत गई यथार्थपरक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी कम काम भएको लाई बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सडक निर्माण संरचनाहरू नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर उल्लेख भएकोमा स्थलगत रुपमा नापजाँच गरी पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३.०३ घनमिटर मात्र सम्पन्न गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूले ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम गरेको भनी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे गराएको,’ आयोगले भनेको छ ।

‘योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अनुगमनका बखत भर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नै नभरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र सोही बमोजिम भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा रु.२३,२२,८३२.१६ बढी भुक्तानी लिई÷दिई प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र सोरु गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर मनोज धामीलाई रु.२३,२२,८३२.१६ भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन माग गरिएको छ ।

लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नवीन बुमीलाई रु.२३,२२,८३२.१६पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन मागदावी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) अध्यक्ष विष्णु दत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्ददेवी जैसी, सचिव पौमल सार्कीलाई रु.२३,२२,८३२.१६ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ ।

सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य धर्मराज जैसी र सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० का तत्कालीन कार्य वाहक वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्ल)लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।