काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका ८ जना उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग भएको छ ।

प्राधिकरणका इमान्दार कर्मचारीहरूले महानिर्देशक अधिकारी र उपसमितिले नाम किटन गरी कारबाही सिफारिस गरेकाहरूलाई सरकारले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरूले महानिर्देशक अधिकारी र उनको समूहबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएका कारण बिहीबार नै निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली (सचिवालय), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे लगायतलाई आ–आफ्नो च्यानलबाट सम्पर्क गरी महानिर्देशक अधिकारीसहित ८ उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

बुधबारको निर्णयबाट सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलमा झण्डै १० अर्ब भ्रष्टाचारको सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेर अनुसन्धान र छानविन तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको थियो । लेखाको निर्णयसँगै महानिर्देशक अधिकारी निकै तनाबमा परेका छन् । अधिकारीले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा विमानस्थल लगायतबाट भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वमा रहेको उप–समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठलगायतलाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए । १७ माघ २०७८ देखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छन् । मुनकर्मी भने २०७४ देखि आयोजना प्रमुख छन् ।

उप–समितिले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रमाण नष्ट गर्न सघाउनेमा चाँदमाला श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद पौडेल रहेको स्रोतले जनाएको छ । बुधबार रातिसम्म महानिर्देशक अधिकारी निकै तनाबमा देखिएको एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

मूल सम्झौतामा एडिसनल आइटम १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको उल्लेख रहेको तर, अन्तिम बिलमा जम्मा एडिसनल रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।

विमानस्थलको फ्यासिबिलिटी आयोजनाकै रकमबाट गर्नककपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर, त्यो काम नै नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा काम अघि बढाइएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच ८ जेठ २०७१ मा करिब २२ अर्ब रुपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।