काठमाडौं । एमालेका सांसदहरूले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको झण्डै १० अर्ब भ्रष्टाचारको प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन् ।

बुधबार सिंहरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न कु–तर्कहरू गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने प्रयास गरेका छन् । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिवेदनको प्रतिवाद भएको थियो । प्रतिवेदनमाथि भट्टराई प्रश्नै प्रश्न उठाए ।

पोखरा विमानस्थलमा भएको झण्डै १० अर्ब भ्रष्टाचारको प्रमुख नाइकेका रुपमा उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई मतियार बनाएको छ । अधिकारीसँग अन्य उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि निलम्बन गरेर कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

एमाले बाहेकका दलहरूका सांसदले प्रतिवेदनको बचाउ गर्दै पारित गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ । एमालेको चाहना विपरित लेखा समितिले अनुसन्धानका लागि आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई तनाब भएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने एमालेका सांसद र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको योजनाले फेल खाएको छ ।

उप–समितिको प्रतिवेदनमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको आयोजनालाई २१६ मिलियन डलरसम्म पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गरिएको छ ।

एमालेका सांसदहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै पोखरा विमानस्थलको विषयमा गहन छलफल गरी सम्बन्धित पक्षसँग लिखित तथा मौखिक जवाफ मागिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले प्रतिवेदन तयार पार्दा इमान्दारिका साथ प्रयास गरिएको भएता पनि केही पक्षमा पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै थप अध्ययन र प्रमाण संकलन आवश्यक भएको बताएका थिए । एमाले सांसदहरूले लागत वृद्धिको कारण र प्रक्रिया प्रष्ट पार्न सरकार र महालेखा परीक्षकसँग जवाफ मागेर मात्रै अख्तियार पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सांसदहरूले उक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना सिधै ठेकेदारलाई दिइएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको, ब्याजसहितको ऋण नेपाली जनतामाथि बोकाइएको र आयोजनाको हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत अस्पष्ट रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रतिवेदन तयार पार्दा इगो र पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन स्पष्ट नभएको, भुक्तानी नपाएको कुरा आएको भन्दै सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।

एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले अनुमानित लागत, मोडेलको छनोट र प्रक्रिया स्पष्ट नभएको बताए । कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखेर विज्ञहरूसँग राय लिई सबै पक्षलाई बोलाएर छानबिन गर्नुपर्ने मैनालीले माग गरेका थिए ।

एमाले सांसद सहराज फारुकीले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको कुरा तीनवटा समितिले उठाएको भन्दै लागत किन र कसरी बढ्यो भन्नेमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाए ।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रतिवेदनमा आफ्नो पूरक मत राख्दै महालेखाले बेरुजु असुल उपरको कुरा उठाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई चित्त नबुझेको भन्दै पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखे ।

एमालेका सांसद तारा लामाले समितिको भावना सकारात्मक भए पनि केही कमजोरी भएको बताए । लामाले प्राविधिक रूपमा गहन अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।

केही सांसदहरूले पोखरा विमानस्थलको झण्डै १० अर्बको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने प्रयाससहित अभिव्यक्ति दिन खोजे पनि अन्तिममा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेर अनुसन्धान, छानविनका लागि अख्तियारलाई लेखेर पठाउन सहमत भएका थिए । एमालेका सांसदहरूले चीनको बचाउ समेत गरेका थिए । चीनबाट नेपालले २ प्रतिशत महँगो मिटर व्याजमा ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल बनाएको छ । विमानस्थल बनाउने क्रममा तत्कालीन समयमा आयोजना प्रमुख प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी थिए ।