काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बैठकपछि मोर्चाको तर्फबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के. राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची– ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको उक्त विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक समेत रहेको छ ।’

‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्याधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ ।’

मोर्चाले भनेको छ, ‘यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई, मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई, मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ । देश र जनताको हितमा नरहेको हुँदा उक्त विधेयकको मोर्चा घोर विरोध गर्दछ र प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछ ।’

मोर्चाले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरूको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

खासगरी हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रण, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाइँ आयोजनासहित मुख्य सिंचाइँ आयोजनाहरू, त्रियुगा नगहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनाहरू, बन्द रहेका आयोजनाहरू पुनर्संरचना आदिका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।

मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरू आबद्ध मोर्चाको बैठक बुद्धनगरस्थित जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो । बैठकमा महन्थ ठकुर, उपेन्द्र यादव, डा.सी.के.राउत, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, हृदयश त्रिपाठी, केशव झा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।