काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । उप–समितिले प्रतिवेदनसहित लेखा समितिले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए ।

राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।

उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसहितका भ्रष्टाचारमा सामेल भएको आशंका गरिएका र प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका कर्मचारीहरू फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले नेकपा (एमाले)का सांसदहरूलाई परिचालन गरेर उपसमितिको प्रतिवेदनलाई बिथोल्न हदैसम्मको प्रयास गरेका थिए । एमालेका सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा र ताला लामाले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठकबाट अनुमोदन हुन रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले उपसमितिको बचाउ गर्दै अख्तियारलाई लेखेर पठाउन माग गरेका थिए ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि एमालेका सांसदहरूको चाहनाअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । एमाले बाहेकका अन्य दलका सांसदहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनको पक्षमा धारणा राखेपछि सभापति पोखरेल प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेर अख्तियारमा लेखेर पठाउन तयार भएका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्यवृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलमा चीनको ऋण लगानी छ । चीनले नेपाललाई मिटर व्याजमा ऋण भिडाएर उपयुक्त विमानस्थल बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्न बाध्य भएको छ ।