काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अर्थविज्ञ प्रा.डा.विश्व पौडेलको नाम चर्चामा छ ।

प्रा.डा.पौडेलको नाम चर्चामा आउनेवित्तिकै केही व्यक्तिहरूको टाउको दुखाइ भएको छ । उनलाई गभर्नरमा नियुक्त हुन नदिने न्वारनदेखिको बल लगाइएका छन् ।

प्रा.डा.पौडेललाई नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता भनिएको छ । गभर्नर बन्नका लागि सम्बन्धित विषयमा विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्ति आवश्यक पर्छ । ऐन, नियमले पनि सो विषयलाई व्यवस्था गरेको छ ।

उनले कांग्रेस र विभिन्न संघ संस्थासँगको आबद्धता परित्याग गरेर स्वतन्त्र भएर बसेका छन् । प्रा.डा.पौडेल पनि स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् । कुनै बेला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भए पनि उनले पार्टीसँगको आवद्धता परित्याग गरिसकेका छन् । प्रा.डा.पौडेल कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध छैनन् । कुनै पनि संस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रा.डा.पौडेललाई विभिन्न लाञ्छना र आरोपहरू लगाएर गभर्नरमा रोक्न गिरोह सक्रिय भएपछि प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।

प्रा.डा.पौडेलको आबद्धताको कुरा गर्ने नै हो भने एमालेबाट सांसद बनेकी सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छिन् । उनी प्रधान न्यायाधीश बन्ने सूचीमा छिन् । रामचन्द्र पौडेलले पनि कांग्रेससँगको आबद्धता परित्याग गरेर स्वतन्त्र बनेर राष्ट्रपति बनेका हुन् । एमालेका सांसद देवराज घिमिरेले पनि एमालेसँगको आबद्धता परित्याग गरेर सभामुख बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की समानुपातिक सांसद ईन्दिरा राना मगर पनि पार्टीसँगको आबद्धता परित्याग गरेर स्वतन्त्र बनेर उपसभामुख बनेकी छिन् । यस्ता उदाहरण खोज्ने हो भने धेरै पाइन्छन् । कुनै बेला कुनै दल वा संस्थामा आबद्ध भएको व्यक्ति राजीनामा दिएर स्वतन्त्र बन्न पाउँछ । त्यो उसको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको कुरा हो ।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनेका माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहाल पनि पार्टीसँगको आबद्धता परित्याग गरेर अध्यक्ष बनेका छन् ।

उनीहरू सबैले दलीय आबद्धा परित्याग गरेर संवैधानिक लगायतका पदमा नियुक्ति लिन मिल्ने । तर, प्रा.डा.पौडेलले कांग्रेससँगको आबद्धता परित्याग गरेर गभर्नर पदमो नियुक्ति लिन किन नमिल्ने ? प्रश्न उठेको छ ।

प्रा.डा.पौडेललाई रोक्न र कांग्रेसलाई हतोत्साहित बनाउन विभिन्न चलखेल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उचित समयमा, उचित निर्णय लिएर सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कतिसम्म भने फलानो व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति हुन लागेको भनेर आशंकाको भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर रोक्नेसम्मका प्रयास भएका छन् । सिफारिस नहुँदै, नियुक्ति नै नहुँदै समाचार र हल्लाको भरमा सर्वोच्चमा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध रिट दिनु संविधान र नागरिक स्वतन्त्रता विपरित रहेको कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

एउटा समूह यस्तो छ कि सस्तो लोकप्रियताका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर दौडी हाल्छ । सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक यस्ता झिनामसिना कुराहरूमा अल्झाएर बोझमात्रै गराउने गरेको छ ।